पुणे में बड़ा प्रशासनिक एक्शन: आर्थिक लेन-देन के वीडियो सामने आने पर 6 अधिकारी निलंबित
उद्योगों को अनुमतियां देने के बदले रिश्वत के आरोपों और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर विभागीय जांच के तहत यह कार्रवाई की गई है।
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (MPCB) के पुणे कार्यालय की मुख्य इमारत, जहां उद्योगों को अनुमति देने में कथित आर्थिक लेन-देन के आरोपों के बाद छह अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
महाराष्ट्र के पुणे स्थित महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के कार्यालय में कथित आर्थिक लेन-देन के मामले में छह वरिष्ठ और क्षेत्रीय अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। उद्योगों को स्थापना की सहमति (CTE) और संचालन की सहमति (CTO) देने की प्रक्रिया में कथित तौर पर आर्थिक लेन-देन किए जाने का मामला सामने आया है। इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है। एक ओर राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों पर हुई इस कार्रवाई ने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
निलंबित किए गए अधिकारियों में क्षेत्रीय अधिकारी बाबासाहेब कुकडे, उपक्षेत्रीय अधिकारी नवनाथ अवताडे, उपक्षेत्रीय अधिकारी कार्तिकेय लंगोटे, क्षेत्रीय अधिकारी सुषमा कुंभार, क्षेत्रीय अधिकारी जयंत डोके और क्षेत्रीय अधिकारी अजय खामकर शामिल हैं। इन सभी छह अधिकारियों पर उद्योगों को स्थापना और संचालन की अनुमति देने के बदले कथित आर्थिक लेन-देन करने के आरोप हैं।
इस मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों के साथ आर्थिक लेन-देन से जुड़े वीडियो साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए थे। शिकायतों में उद्योगों को आवश्यक अनुमतियां देने के बदले कथित तौर पर पैसे के लेन-देन का आरोप लगाया गया। मामले की जांच के दौरान इन शिकायतों और वीडियो साक्ष्यों को गंभीरता से लिया गया।
इसके बाद संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। हालांकि, अधिकारियों की ओर से दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। सक्षम प्राधिकारियों ने इन स्पष्टीकरणों को खारिज कर दिया। इसके बाद कर्तव्य में लापरवाही और कदाचार के आरोपों के आधार पर सभी छह अधिकारियों को विभागीय जांच के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए।
निलंबन अवधि के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों का मुख्यालय मुंबई स्थित महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के मुख्यालय में निर्धारित किया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारी नियंत्रण अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
उद्योगों को स्थापना और संचालन की अनुमति देने जैसी महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया में कथित आर्थिक लेन-देन के आरोपों के बाद हुई इस कार्रवाई में छह अधिकारियों को निलंबित किया गया है। अब विभागीय जांच के तहत मामले से जुड़े आरोपों और प्रस्तुत साक्ष्यों की पड़ताल की जाएगी।
