प्रतापगढ़ में गूंजा 'विकसित भारत' का शंखनाद: VB-G RAM-G अधिनियम 2025 से बदलेगी गांवों की तकदीर, सांसद सीपी जोशी का कांग्रेस पर बड़ा प्रहार
प्रतापगढ़ में सांसद सीपी जोशी और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने 'VB-G RAM-G अधिनियम 2025' को ग्रामीण विकास का गेम-चेंजर बताया। सांसद ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इसे विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि कहा। इस ऐतिहासिक कानून के तहत अब ग्रामीणों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी और AI के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। पूरी रिपोर्ट यहाँ पढ़ें।
प्रतापगढ़। ग्रामीण भारत की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने और विकास की नई इबारत लिखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लाया गया ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB-G RAM-G) अधिनियम 2025’ प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा का केंद्र बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित एक भव्य प्रेस वार्ता के दौरान चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने इस अधिनियम को ग्रामीण समृद्धि का नया आधार स्तंभ घोषित किया। इस दौरान सांसद जोशी के तेवर कांग्रेस की नीतियों को लेकर बेहद तल्ख नजर आए। उन्होंने सीधा प्रहार करते हुए कहा कि जिन्हें हमेशा से ‘राम’ के नाम से आपत्ति रही है, उन्हें अब ग्रामीण विकास के इस महायज्ञ से भी परहेज हो रहा है।
सांसद सीपी जोशी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्षी दल ने सदैव अपने राजनीतिक हितों के लिए योजनाओं के नाम बदलने का काम किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का ध्येय नाम बदलना नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन करना है। उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि VB-G RAM-G अधिनियम के तहत अब ग्रामीणों को 125 दिन के रोजगार की पक्की गारंटी दी जाएगी। यह कदम न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्रोतों में वृद्धि करेगा, बल्कि आत्मनिर्भरता के संकल्प को भी धरातल पर उतारेगा। सांसद ने विश्वास व्यक्त किया कि हर हाथ को काम और हर घर को सम्मान देने वाला यह कानून ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
इस ऐतिहासिक अधिनियम की तकनीकी और व्यावहारिक बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए सांसद जोशी ने कहा कि इसमें आधुनिकता और परंपरा का अनूठा संगम है। ग्रामीण युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर ही कौशल आधारित स्थायी रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे, जिससे शहरों की ओर होने वाले पलायन पर प्रभावी अंकुश लगेगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में स्वयं सहायता समूहों को सीधे बाजार और वित्तीय सहायता से जोड़कर उनकी आजीविका को सशक्त बनाने का प्रावधान किया गया है। भ्रष्टाचार पर लगाम कसने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस मिशन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी उन्नत तकनीकों का समावेश किया गया है, ताकि लाभ सीधे पात्र व्यक्ति की चौखट तक पहुंचे।
प्रेस वार्ता में उपस्थित राजस्थान के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में राजस्थान इस अधिनियम को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने इसे ग्रामीण विकास के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय करार दिया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में VB-G RAM-G अधिनियम ग्रामीण राजनीति और विकास की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा कारक बनने जा रहा है।
