जंतर-मंतर प्रदर्शन की गूंज प्रतापगढ़ पहुंची, सोनम वांगचुक के समर्थन में निकला पैदल मार्च
प्रतापगढ़ में सोनम वांगचुक के समर्थन में बीपीवीएम ने पैदल मार्च निकाल राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जानिए पूरी कार्रवाई।
प्रतापगढ़ में तिरंगा और भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का बैनर लेकर प्रदर्शन करते संगठन के कार्यकर्ता।
प्रतापगढ़ में मंगलवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता एवं वैज्ञानिक सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों के समर्थन में आवाज उठाई गई। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा (बीपीवीएम) के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर पैदल मार्च निकाला और मिनी सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
पैदल मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। इसके बाद संगठन की ओर से राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में जंतर-मंतर पर हुई कार्रवाई को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई।
ज्ञापन में कहा गया कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने पहुंचे सोनम वांगचुक एवं अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ हुई कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। संगठन ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार देता है, इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।
भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने राष्ट्रपति से मांग की कि सोनम वांगचुक एवं उनके साथ हुई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराई जाए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने और लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान एवं नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई।
संगठन ने ज्ञापन में विश्वास जताया कि संविधान की भावना के अनुरूप इस मामले में न्यायसंगत निर्णय लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा (बीपीवीएम) की ओर से राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को सौंपा गया।
पैदल मार्च में संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर अपनी मांगें प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचाईं।
