प्रतापगढ़: फार्मासिस्ट संघर्ष समिति ने मेरिट व बोनस आधारित भर्ती की माँग को लेकर जयपुर में अधिकारियों से की मुलाकात
प्रतापगढ़ की फार्मासिस्ट संघर्ष समिति ने मेरिट व बोनस आधारित भर्ती की मांग को लेकर जयपुर में अधिकारियों से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष सुनील चौधरी और जिला अध्यक्ष सुरेश चांदीवाल के नेतृत्व में संविदा और निविदा फार्मासिस्टों ने न्याय और प्राथमिकता सुनिश्चित करने की अपील की, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी।
प्रतापगढ़। आगामी फार्मासिस्ट भर्ती को मेरिट और बोनस आधारित बनाने की मांग को लेकर फार्मासिस्ट संघर्ष समिति ने जयपुर में जोरदार पहल की। प्रदेश अध्यक्ष सुनील चौधरी के नेतृत्व में प्रदेशभर के संविदा और निविदा फार्मासिस्टों तथा विभिन्न जिलों के जिला अध्यक्षों का प्रतिनिधिमंडल संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए राजधानी पहुँचा। प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों से जल्द से जल्द भर्ती विज्ञप्ति मेरिट और बोनस के आधार पर जारी करने की मांग रखी।
प्रदेश अध्यक्ष सुनील चौधरी ने बताया कि प्रदेश के चिकित्सा विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के दवा वितरण केंद्रों पर विगत कई वर्षों से संविदा और निविदा फार्मासिस्ट अत्यंत अल्प वेतन पर सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। ऐसे अनुभवी कर्मियों को नियमित करने के साथ ही आगामी भर्ती में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में फार्मासिस्टों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आमजन की सेवा की, लेकिन अब सरकार द्वारा उनकी अपेक्षाओं की अनदेखी की जा रही है।
सुनील चौधरी ने आगे कहा कि वर्तमान में चिकित्सा विभाग नियमों में संशोधन कर आगामी भर्ती को परीक्षा आधारित करने की योजना बना रहा है, जो संविदा और निविदा फार्मासिस्टों के साथ न्यायसंगत नहीं है। संघर्ष समिति ने नियम 1965 के तहत अनुभव और बोनस को प्राथमिकता देने की मांग रखते हुए कहा कि इससे प्रदेश के हजारों संविदा और निविदा फार्मासिस्टों को न्याय मिल सकेगा।
प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष सुरेश चांदीवाल ने जानकारी दी कि वर्तमान में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के अंतर्गत लगभग 20,000 दवा वितरण केंद्र संचालित हैं, जिन पर मात्र 4,200 नियमित फार्मासिस्ट कार्यरत हैं। यह संख्या रोगी भार की तुलना में बेहद अपर्याप्त है। ऐसे में सरकार को शीघ्र ही फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया मेरिट और बोनस के आधार पर पूर्ण करनी चाहिए। यदि यह नहीं किया गया तो संघर्ष समिति आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होगी।
प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेशभर में इकाई से लेकर संभाग स्तर तक सांसदों, विधायकों और विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर समर्थन की अपील की। यह कदम राज्य के संविदा और निविदा फार्मासिस्टों के हक और न्याय की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।
