प्रतापगढ़ में कल बंद रहेंगे मेडिकल स्टोर, ऑनलाइन दवा बिक्री का विरोध
ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर 20 मई को प्रतापगढ़ में दवा दुकानें बंद रहेंगी, ई-फार्मेसी पर रोक की मांग को लेकर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
प्रतापगढ़ में अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में 20 मई को सांकेतिक हड़ताल की घोषणा के तहत दलोट तहसील में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते राजस्थान केमिस्ट एलायंस और जिला दवा विक्रेता संगठन के पदाधिकारी।
अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री एवं अनियमित ई-फार्मेसी कंपनियों के विरोध में जिलेभर के दवा व्यापारियों ने 20 मई 2026 को मेडिकल स्टोर बंद रखने का निर्णय लिया है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) तथा राजस्थान राज्य केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के आह्वान पर प्रतापगढ़ जिला केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा यह सांकेतिक आंदोलन किया जाएगा।
जिला केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि बुधवार को प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में प्रधानमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में ऑनलाइन माध्यमों से बिना वैध चिकित्सकीय परामर्श और फर्जी ई-प्रिस्क्रिप्शन के जरिए दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की जाएगी। व्यापारियों का कहना है कि अनियंत्रित ई-फार्मेसी कंपनियों के कारण जनस्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है तथा छोटे मेडिकल स्टोर संचालकों के रोजगार पर भी संकट खड़ा हो गया है।
इसी क्रम में दलोट तहसील में मंगलवार को मेडिकल स्टोर संचालकों एवं राजस्थान केमिस्ट एलायंस के पदाधिकारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर 20 मई को मेडिकल स्टोर बंद रखने की जानकारी दी। ज्ञापन में बताया गया कि ऑनलाइन दवा बिक्री के चलते नशीली एवं प्रतिबंधित दवाओं के दुरुपयोग की आशंका बढ़ रही है और कई ई-फार्मेसी कंपनियां नियमों की अनदेखी कर दवा व्यापार कर रही हैं।
संगठन पदाधिकारियों के अनुसार 19 मई रात 12 बजे से 20 मई रात 12 बजे तक मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। हालांकि आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता जारी रखने की व्यवस्था रहेगी, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
दवा व्यापारियों ने केंद्र सरकार से अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री पर कठोर कार्रवाई, बिना सत्यापित ई-प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की होम डिलीवरी पर प्रतिबंध तथा ई-फार्मेसी कंपनियों की अत्यधिक छूट एवं प्रीडेटरी प्राइसिंग पर रोक लगाने की मांग की है। यह आंदोलन जनस्वास्थ्य सुरक्षा और दवा वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
