प्रतापगढ़: ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में मेडिकल स्टोर बंद, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का उल्लंघन और जनस्वास्थ्य को खतरा बताते हुए दवा व्यवसायियों ने प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया।
प्रतापगढ़ में बुधवार को ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में सांकेतिक हड़ताल के बाद जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते स्थानीय दवा व्यापारी और मेडिकल व्यवसायी।
प्रतापगढ़ जिले में अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री और दवा व्यापारियों के हितों की सुरक्षा को लेकर बुधवार को जिलेभर के मेडिकल व्यवसायियों ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करते हुए अपनी दुकानें बंद रखीं। विरोध स्वरूप आयोजित इस बंद के बाद दवा विक्रेताओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन माध्यम से हो रही दवा बिक्री पर तत्काल रोक लगाने और कठोर कार्रवाई की मांग की।
ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया कि बिना स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों के ऑनलाइन दवाओं की बिक्री, फर्जी ई-प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवा वितरण, बिना चिकित्सकीय परामर्श के घर-घर दवा डिलीवरी तथा अत्यधिक छूट (डीप डिस्काउंटिंग) जैसी गतिविधियां मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुकी हैं। साथ ही इन प्रक्रियाओं के कारण लाखों छोटे लाइसेंसधारी केमिस्टों एवं दवा व्यापारियों के व्यवसाय पर भी गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है।
दवा व्यापारियों ने आरोप लगाया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 एवं नियम 1945 में ऑनलाइन दवा बिक्री का स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के बावजूद कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लंबे समय से दवाओं की बिक्री कर रहे हैं। ज्ञापन में वर्ष 2018 की अधिसूचना GSR 817(E) तथा कोविड काल में लागू GSR 220(E) को वापस लेने की भी मांग रखी गई।
मेडिकल व्यवसायियों ने अपनी प्रमुख मांगों में अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री पर कठोर कार्रवाई, बिना सत्यापित ई-प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवा बिक्री एवं होम डिलीवरी पर रोक, तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा अपनाई जा रही अत्यधिक छूट और आक्रामक मूल्य प्रतिस्पर्धा नीति पर प्रतिबंध लगाने की मांग शामिल की।
विरोध प्रदर्शन में शामिल दवा विक्रेताओं ने यह भी कहा कि कोविड महामारी जैसे कठिन समय में केमिस्टों ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ऐसे में छोटे दवा व्यापारियों के हितों और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सरकार को शीघ्र प्रभावी कदम उठाने चाहिए। विरोध के पश्चात प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को औपचारिक रूप से सौंपा गया।
