प्रतापगढ़: बिना अनुमति 6 पेड़ काटने पर नगरपरिषद के विरुद्ध विधिक कार्रवाई के निर्देश

प्रतापगढ़ शहर के चौक-चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर बिना सक्षम स्वीकृति के वृक्ष कटाई के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। नगरपरिषद प्रतापगढ़ द्वारा बिना अनुमति 6 हरे पेड़ काटे जाने की पुष्टि के बाद जिला कलक्टर डॉ. अंजलि राजौरिया ने जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों, सभापति एवं कार्य कराने वाली एजेंसियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश जारी किए हैं।

जांच रिपोर्ट में गंभीर खुलासे

• उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ एवं नगरपरिषद से प्राप्त रिपोर्टों में उल्लेख है कि "वृक्ष पातन से पूर्व न तो किसी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति ली गई और न ही वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया।"
• रिपोर्ट में यह भी संकेत है कि कॉलोनी विकास के नाम पर और भी वृक्ष काटे गए हैं, जिनकी जानकारी छिपाई गई है।
• कटे हुए वृक्षों का टिम्बर भी नियमों अनुसार सुरक्षित रखकर निलामी में प्रस्तुत नहीं किया गया।

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कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन

प्रचलित कानूनों के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर वृक्ष कटाई हेतु भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 94, उप वन संरक्षक की अनुशंसा एवं सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्य है। इन प्रावधानों का उल्लंघन राजस्थान वन अधिनियम 1953, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 (सुधारित धारा 303) एवं BNSS की धारा 152 के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है।

कलक्टर के कड़े निर्देश और कार्रवाई

जिला कलक्टर ने निर्देशित किया है कि नगरपरिषद प्रतापगढ़ के अधिकारी/कर्मचारी तथा कार्य कराने वाली संस्था के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा जांच हेतु आवश्यक सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएँ। इस संबंध में प्रतिलिपि निम्नलिखित विभागों को भेजी गई है:

• प्रधान वन संरक्षक
• स्थाई लोक अदालत
• NGT भोपाल
• जिला पुलिस अधीक्षक
• उप वन संरक्षक प्रतापगढ़