8वें केंद्रीय वेतन आयोग हेतु NCCPA ने प्रस्तुत किए 18 सूत्रीय सुझाव
चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ मंडल इकाई के पदाधिकारियों ने वेतन वृद्धि, पदोन्नति के अवसरों और पुरानी पेंशन योजना पर पुनर्विचार सहित 18 प्रमुख मांगों का विवरण साझा किया।
छोटी सादड़ी। केंद्रिय सरकार पेंशनर्स एवं फैमिली पेंशनर्स एसोसिएशन की मंडल इकाई चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ के संरक्षक कालूराम जीनगर, सहायक सचिव पूनमचंद यादव और वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य बाबूराव मराठा ने बताया कि प्रस्तावित आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में पेंशनर्स एसोसिएशन की नेशनल को ऑर्डिनेशन कमेटी (NCCPA) ने आयोग के समक्ष 18 प्रमुख प्रश्नों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। इन सुझावों का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर न्याय संगत नीति सुनिश्चित करना है।
निवेश के रूप में वेतन और पदोन्नति के अवसर
कोऑर्डिनेशन कमिटी ने कहा कि "कर्मचारियों के वेतन और पेंशन वृद्धि को केवल खर्च नहीं बल्कि मानव संसाधन में निवेश माना जाना चाहिए।" समिति के अनुसार कर्मचारियों को 30 वर्ष की सेवा में कम से कम पाँच पदोन्नति के अवसर मिलने चाहिए तथा वर्तमान वार्षिक वेतन वृद्धि को तीन प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया जाऐ। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर ऐसा हो जिससे कर्मचारियों की वास्तविक आय में वृद्धि हो ताकि महंगाई का प्रभाव कम हो सके।
भत्तों में वृद्धि और पुरानी पेंशन योजना पर जोर
समिति ने आवास भत्ता, यात्रा भत्ता, जोखिम भत्ता, नाइट ड्यूटी भत्ता सहित अन्य भत्तों को जारी रखते हुए उनमें वृद्धि करने का सुझाव दिया है। पेंशन के विषय में कोऑर्डिनेशन कमिटी ने स्पष्ट किया कि "पेंशन कर्मचारियों के लंबे सेवाकाल का अधिकार है और पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।" इसके अलावा महंगाई भत्ते की गणना के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स की वास्तविक महंगाई को दर्शाने वाला अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाने की आवश्यकता बताई गई है।
विशिष्ट सेवाओं के लिए बेहतर वेतन ढांचा
समिति ने रक्षा बलों, CAPF और रेलवे कर्मचारियों की विशेष कार्य परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें बेहतर वेतन, भत्ते और पेंशन देने पर भी जोर दिया है। कोऑर्डिनेशन कमिटी ने उम्मीद जताई है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगा और ऐसा वेतन ढांचा तैयार करेगा जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक सुरक्षा तथा सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हो सके।
