रात्रिकालीन रोडवेज बस सेवा बहाली की उठी मांग, ग्रामीण सेवा शिविर में ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन
प्रतापगढ़ के नौगांवा ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर-2026 के दौरान ग्रामीणों ने बंद पड़ी इंदौर-उदयपुर रात्रिकालीन रोडवेज बस सेवा को फिर से शुरू करने की मांग उठाई। ज्ञापन सौंपकर आमजन की परेशानियों को प्रशासन के सामने रखा गया।
प्रतापगढ़ के नौगांवा में मंगलवार को आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर-2026 के दौरान इंदौर-उदयपुर रात्रिकालीन रोडवेज बस सेवा को पुनः प्रारंभ कराने के लिए शिविर प्रभारी को ज्ञापन सौंपते स्थानीय ग्रामीण।
ग्रामीण सेवा शिविर-2026 के दौरान ग्राम पंचायत नौगांवा में क्षेत्रवासियों ने लंबे समय से बंद पड़ी इंदौर-उदयपुर रात्रिकालीन रोडवेज बस सेवा को पुनः शुरू कराने की मांग उठाई। ग्रामीणों ने शिविर प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर आमजन को हो रही समस्याओं से अवगत कराया और जल्द से जल्द बस सेवा बहाल करने की मांग की।
मंगलवार को आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए बताया कि पूर्व में इंदौर से उदयपुर के बीच संचालित होने वाली रात्रिकालीन रोडवेज बस सेवा क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन का महत्वपूर्ण साधन थी। यह बस रात्रि करीब 12 बजे क्षेत्र से होकर गुजरती थी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलती थी। हालांकि वर्तमान में इस सेवा के बंद होने से स्थानीय नागरिकों को आवागमन में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि आपातकालीन परिस्थितियों, चिकित्सा उपचार, पारिवारिक आवश्यकताओं तथा अन्य जरूरी कार्यों के लिए रात्रि के समय यात्रा करने वाले लोगों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बस सेवा बंद होने के कारण क्षेत्रवासियों के सामने परिवहन का सीमित विकल्प रह गया है, जिससे उनकी समस्याएं और बढ़ गई हैं।
ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की कि आमजन की सुविधा एवं क्षेत्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इंदौर-उदयपुर रात्रिकालीन रोडवेज बस सेवा को पुनः प्रारंभ किया जाए। उनका कहना है कि सेवा बहाल होने से क्षेत्र के हजारों लोगों को राहत मिलेगी और आवागमन की व्यवस्था अधिक सुगम हो सकेगी।
इस अवसर पर शाहीन बी, जीवन, एमडी लखन, राधेश्याम, वंशीलाल, बाबूलाल, हिमेश, लालराम, श्यामलाल, अजहर, रकीक सहित अनेक ग्रामीणों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति और समर्थन दर्ज कराया। ग्रामीणों की यह मांग अब प्रशासन और परिवहन विभाग के समक्ष विचाराधीन विषय बन गई है, जिस पर क्षेत्रवासियों की निगाहें टिकी हुई हैं।
