भू-माफियाओं के खिलाफ शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, पीड़ित ने लगाई गुहार
उदयपुर में कृषि भूमि पर अवैध कब्जे और राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस कार्रवाई न होने का आरोप, पीड़ित ने उच्चाधिकारियों को भेजा पत्र।
उदयपुर जिले के उपखंड क्षेत्र में कृषि भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जे की शिकायत लेकर प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर काटता पीड़ित परिवार।
उपखंड क्षेत्र में भू-माफियाओं और सत्ताधारी दल से जुड़े कथित छुटभैया नेताओं के बढ़ते दबदबे ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते दबंग तत्व आम नागरिकों की कृषि भूमि पर अवैध कब्जे कर रहे हैं, जबकि असली भूमि स्वामी न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं।
प्रकरण में पीड़ित ने बताया कि उसने तीन वर्ष पूर्व अपने पुत्र के नाम कृषि भूमि की विधिवत रजिस्ट्री करवाई थी और लगातार उस जमीन पर खेती करता रहा। पिछले वर्ष उक्त भूमि को पातीदारी में गांव के नानूराम मीणा और सांवरिया लाल मीणा को काश्त के लिए सौंपा गया था।
पीड़ित का आरोप है कि एक वर्ष के भीतर ही पातीदारों की नीयत बदल गई और वे राजनीतिक रसूख का हवाला देते हुए जमीन पर कब्जा जमाने लगे। विरोध करने पर आरोपियों द्वारा धारदार हथियारों के साथ खेत पर डटे रहने और जान से मारने की धमकियां देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
पीड़ित के अनुसार, उसने भूमि संबंधी सभी दस्तावेजों के साथ स्थानीय थाने और प्रशासन को लिखित शिकायत दी, लेकिन तीन माह बीतने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई से बच रही है, जिससे आरोपियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं।
निराश होकर पीड़ित ने मुख्यमंत्री, पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, स्थानीय विधायक, डीवाईएसपी, थाना सहित अन्य अधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से शिकायत भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि उसके पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं, इसके बावजूद उसे न्याय नहीं मिल रहा।
मामले के उजागर होने के बाद क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पीड़ित को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। अब यह देखना शेष है कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कब तक ठोस कदम उठाता है और पीड़ित को राहत मिल पाती है या नहीं।
