छोटीसादड़ी: पंचायत समिति सभागार में भाजपा के कार्यक्रम पर विवाद, कलेक्टर से शिकायत
सदस्य छगनलाल भील ने सरकारी भवन में राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन पर उठाए सवाल, उपखंड अधिकारी ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश।
छोटीसादड़ी। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत छोटीसादड़ी पंचायत समिति के राजीव गांधी सभागार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक निजी कार्यक्रम ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सरकारी संपत्ति के कथित दुरुपयोग को लेकर पंचायत समिति सदस्य छगनलाल भील ने मोर्चा खोलते हुए जिला कलेक्टर को औपचारिक शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
शिकायतकर्ता छगनलाल भील के अनुसार, 23 मार्च 2026 को भाजपा जिला अध्यक्ष एवं अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पंचायत समिति के सभागार में एक निजी दलीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस आयोजन के दौरान पार्टी के तहसील एवं ब्लॉक स्तर के नवनियुक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण कराया गया। भील ने तीखे सवाल दागते हुए प्रशासन से पूछा है कि आखिर एक राजनीतिक दल के निजी कार्यक्रम के लिए पंचायत समिति के किन अधिकारियों ने अनुमति प्रदान की? उन्होंने यह भी स्पष्ट करने की मांग की है कि यदि कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी, तो सरकारी सभागार की चाबियां, जो सुरक्षित अभिरक्षा में रहनी चाहिए, भाजपा कार्यकर्ताओं तक कैसे पहुंचीं और इसके लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं।
शिकायत पत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि यदि सरकारी सभागार इस प्रकार के आयोजनों के लिए खुला है, तो इसे बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों और आमजन के कार्यक्रमों के लिए भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सदस्य ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी विशेष राजनीतिक दल को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखा गया है, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस घटनाक्रम के बाद स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक पारदर्शिता और राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर बहस छिड़ गई है।
इस पूरे प्रकरण पर कड़ा रुख अपनाते हुए छोटीसादड़ी के उपखंड अधिकारी यतिंद्र पोरवाल ने कहा कि किसी भी सरकारी भवन में किसी भी निजी संस्था या राजनीतिक दल का कार्यक्रम आयोजित करना नियम विरुद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि राजीव गांधी सभागार में ऐसा कोई कार्यक्रम संपन्न हुआ है, तो इसकी विस्तृत जांच करवाई जाएगी और तथ्यों के आधार पर उचित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं कि इस गंभीर प्रशासनिक चूक पर क्या निर्णय लिया जाता है।
