चैतर वसावा की रिहाई के लिए प्रतापगढ़ में भारत आदिवासी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन
विधायक चैतर वसावा की सजा के खिलाफ भारत आदिवासी पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच और हस्तक्षेप की मांग की।
तस्वीर में प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं।
गुजरात के डेडियापाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक चैतर वसावा की रिहाई की मांग को लेकर प्रतापगढ़ में भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के जिलाध्यक्ष मुकेश बरोड़ के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि विधायक चैतर वसावा और अन्य लोगों को राजनीतिक साजिश के तहत सात वर्ष की सजा दिलाई गई है।
ज्ञापन में कहा गया कि चैतर वसावा आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। पार्टी का आरोप है कि वन भूमि से जुड़े विवाद के मामले में उनके खिलाफ राजनीतिक द्वेषवश कार्रवाई की गई। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत हस्तक्षेप कर उनकी सजा माफ करने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा कराने की मांग की गई।
भारत आदिवासी पार्टी ने ज्ञापन में अनुसूचित क्षेत्रों में वन अधिकार, ग्राम सभा के अधिकार, संविधान की पांचवीं अनुसूची तथा विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों का उल्लेख करते हुए वन कानूनों और प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा की मांग भी उठाई। साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी अधिकारों से जुड़े मामलों पर सभी राज्यों के राज्यपालों की बैठक बुलाने की मांग भी की गई।
इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि आदिवासी समाज में इस फैसले को लेकर भारी आक्रोश है। उनका कहना था कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो भारत आदिवासी पार्टी और आदिवासी समाज व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से चैतर वसावा को न्याय दिलाने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग की गई। यह ज्ञापन आदिवासी अधिकारों, वन भूमि विवाद और संवैधानिक प्रावधानों को लेकर उठाई गई मांगों को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से सामने लाता है।
