प्रतापगढ़ में विकास का नया सवेरा: वीबीजी रामजी और ग्राम उत्थान शिविर से बदलेगी गांवों की तकदीर
प्रतापगढ़ में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की अध्यक्षता में वीबीजी रामजी कार्यशाला एवं ग्राम उत्थान शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस शिविर में जनजाति विकास, रोजगार गारंटी अधिनियम 2025 और ग्रामीण उत्थान के रोडमैप पर विस्तृत मंथन हुआ। जानें कैसे मोदी और भजनलाल सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगी और प्रशासन को क्या कड़े निर्देश दिए गए हैं।
प्रतापगढ़। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने के संकल्प के साथ प्रतापगढ़ में 'संवाद, सेवा और समाधान' के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। प्रतापगढ़ पंचायत समिति सभागार में आयोजित 'वीबीजी रामजी कार्यशाला' एवं 'ग्राम उत्थान शिविर' ने न केवल विकास का रोडमैप तैयार किया, बल्कि यह स्पष्ट कर दिया कि अब सरकारी योजनाओं का लाभ फाइलों से निकलकर सीधे धरातल पर गांव और गरीब तक पहुंचेगा। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की अध्यक्षता में आयोजित इस मंथन ने प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को पाटने का एक सशक्त माध्यम पेश किया है।
इस महत्वपूर्ण कार्यशाला को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कड़े लहजे में अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन को अधिकतम राहत प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वीबीजी रामजी (विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025) और भगवान बिरसा मुंडा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क, बिजली, पानी और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों को समय-सीमा और गुणवत्ता के साथ कार्य करने के लिए पाबंद करने के निर्देश देते हुए उन्होंने अधिकारियों को नियमित फील्ड निरीक्षण और जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने की हिदायत दी।
कार्यक्रम के दौरान आयोजित 'ग्राम उत्थान शिविर' में जनसुनवाई का दृश्य भी देखने को मिला, जहां मंत्री ने संवेदनशीलता के साथ आमजन की परिवेदनाएं सुनीं और मौके पर ही संबंधित विभागों को त्वरित निस्तारण के आदेश दिए। कार्यशाला में प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने जोर देकर कहा कि ग्रामीण भारत के भविष्य की गारंटी देने वाला वीबीजी रामजी अधिनियम गांवों में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा, जिससे रोजगार और आजीविका के अवसरों में अभूतपूर्व वृद्धि होगी।
इस गरिमामयी अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत, रमेश मीणा, रवि जोशी, वर्दीचंद धाकड़, गोपाल धाभाई, उत्सव जैन जैसे प्रमुख नेताओं की उपस्थिति रही। प्रशासनिक स्तर पर उप वन संरक्षक सुनील अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्वत सिंह चुंडावत, उपखंड अधिकारी अश्विनी मालू, एसजेईडी एडी टी.आर. अमेटा और बीडीओ जगदीश चंद्र सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे। यह आयोजन केवल एक सरकारी बैठक नहीं, बल्कि प्रतापगढ़ के जनजाति क्षेत्रों के उत्थान और सशक्तिकरण की दिशा में एक संगठित प्रयास के रूप में उभरा है, जिसका दूरगामी प्रभाव आने वाले समय में जिले की प्रगति के रूप में परिलक्षित होगा
