वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ा- भारत सरकार हाई अलर्ट पर, सप्लाई चेन की सुरक्षा बनी बड़ी चुनौती
रक्षा मंत्री ने एलपीजी, पेट्रोल और उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ की अहम समीक्षा।
नई दिल्ली में वेस्ट एशिया संकट पर आयोजित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक की अध्यक्षता करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (मध्य), साथ में जेपी नड्डा (बाएं) और शिवराज सिंह चौहान (दाएं)।
वेस्ट एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत सरकार ने अपनी रणनीतिक सतर्कता बढ़ा दी है। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर अस्थिरता के बीच घरेलू मोर्चे पर किसी भी प्रकार के आर्थिक संकट को रोकने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह सक्रिय मोड में आ गई है। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्च स्तरीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें देश की महत्वपूर्ण सप्लाई चेन और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर व्यापक समीक्षा की गई। सरकार का मुख्य ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि वैश्विक उथल-पुथल का असर आम आदमी की जेब और देश की ऊर्जा सुरक्षा पर न पड़ने पाए।
बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। वेस्ट एशिया भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, ऐसे में वहां होने वाली किसी भी हलचल का सीधा असर भारत के आयात पर पड़ सकता है। सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक उर्वरकों की निरंतर उपलब्धता बनाए रखने के लिए एक पुख्ता कार्ययोजना तैयार की है। मंत्रियों के समूह को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया कि भारत के पास पर्याप्त भंडार मौजूद है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक योजनाएं (Contingency Plans) तैयार कर ली गई हैं।
आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नौवहन और पेट्रोलियम मंत्रालयों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। समुद्र में भारतीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए नौसेना की तैनाती और निगरानी को और सख्त किया गया है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि यदि तनाव बढ़ता है, तो वैकल्पिक व्यापारिक मार्गों और आपूर्ति स्रोतों का उपयोग कैसे किया जाए। सरकार की प्राथमिकता केवल ईंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना भी है ताकि देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों के हितों पर कोई आंच न आए।
नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेस्ट एशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के संपर्क में दूतावास लगातार बने हुए हैं। किसी भी संभावित निकासी प्रक्रिया के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय वायुसेना को स्टैंडबाय पर रहने के संकेत दिए गए हैं। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार का संकल्प है कि हर भारतीय नागरिक, चाहे वह देश में हो या विदेश में, सुरक्षित रहे।
बैठक के समापन पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में किसी भी वैश्विक झटके को सहने के लिए पर्याप्त मजबूत है। हालांकि, सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए कड़े प्रशासनिक और सुरक्षात्मक उपाय लागू कर दिए गए हैं। यह बैठक वैश्विक संकटों के समय भारत की प्रशासनिक तत्परता और रणनीतिक दूरदर्शिता को प्रदर्शित करती है।
