भारत को बड़ा झटका- अमेरिका के एक फैसले से भारतीय सोलर इंडस्ट्री के अरमानों पर फिरा पानी।

भारतीय सोलर सेक्टर पर अमेरिका की कड़ी कार्रवाई: 123% एंटी-डंपing ड्यूटी से निर्यात संकट गहराया

भारत और अमेरिका के बीच प्रगाढ़ होते रणनीतिक संबंधों के बीच व्यापारिक मोर्चे पर एक बड़ी तल्खी सामने आई है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने भारत से आयात होने वाले सोलर सेल और मॉड्यूल पर 123.04 प्रतिशत की भारी-भरकम शुरुआती एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने की घोषणा कर दी है। वाशिंगटन का यह अचानक लिया गया फैसला न केवल भारतीय सौर ऊर्जा निर्यातकों के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि इसने द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के भविष्य पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। इस नई ड्यूटी के लागू होने के बाद, भारतीय सोलर उत्पादों पर कुल टैरिफ का बोझ अब 200 प्रतिशत की सीमा को पार कर गया है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारतीय शिपमेंट भेजना आर्थिक रूप से लगभग असंभव हो गया है।

अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि उसकी जांच में सौर ऊर्जा क्षेत्र में 'क्रिटिकल सरकम्‍सटेंसेज' (गंभीर हालात) पाए गए हैं। इस गहन जांच के दायरे में भारत की प्रमुख ऊर्जा कंपनियां जैसे मुंद्रा सोलर एनर्जी, मुंद्रा सोलर PV, कोवा और प्रीमियर एनर्जी शामिल थीं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि लिक्विडेशन पर रोक का यह आदेश आधिकारिक प्रकाशन से 90 दिन पहले तक के शिपमेंट पर भी पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा। अमेरिकी वाणिज्य विभाग की यह दलील है कि भारतीय कंपनियां कम कीमतों पर उत्पाद डंप कर रही हैं, जिससे अमेरिकी घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच रही है।

हालांकि, भारतीय सौर ऊर्जा उद्योग ने इन आरोपों और जांच के नतीजों को सिरे से खारिज कर दिया है। नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया (NSEFI) ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए इसे तर्कहीन करार दिया है। फेडरेशन का मानना है कि जांच की प्रक्रिया और इसके निष्कर्ष बुनियादी तौर पर दोषपूर्ण हैं। इसी तरह, इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) ने भी इस कदम के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंचों और ITC की कार्यवाही के जरिए कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। भारतीय उद्योग जगत का तर्क है कि वे नियमों के तहत ही व्यापार कर रहे हैं और यह फैसला केवल संरक्षणवादी नीतियों का हिस्सा है।

बाजार पर इसके प्रभाव की बात करें तो घोषणा के तुरंत बाद शेयर बाजार में हलचल देखी गई। बीएसई पर वारी एनर्जीज और विक्रम सोलर जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयरों में क्रमशः 2.7% और 2.3% तक की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, उद्योग के जानकारों का यह भी कहना है कि भारतीय कंपनियों ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए यूरोप, पश्चिम एशिया और अन्य उभरते बाजारों पर ध्यान केंद्रित किया है। इस विविधीकरण (Diversification) की वजह से अमेरिकी फैसले का तात्कालिक नकारात्मक असर कुछ हद तक कम होने की उम्मीद है, लेकिन एक प्रमुख बाजार का हाथ से निकलना दीर्घकालिक चिंता का विषय है।

यह घटनाक्रम विशेष रूप से संवेदनशील समय पर सामने आया है, जब दोनों देशों के प्रतिनिधि वाशिंगटन में एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए तीन दिनों की गहन वार्ता पूरी कर चुके हैं। भारत की ओर से लगातार यह प्रयास किए जा रहे हैं कि उसे अमेरिकी बाजार में 'पसंदीदा व्यापार भागीदार' के रूप में देखा जाए, लेकिन सोलर सेक्टर पर लगाए गए इस भारी टैरिफ ने वार्ताओं के सकारात्मक माहौल पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या भारत सरकार इस मुद्दे को कूटनीतिक स्तर पर सुलझा पाती है या फिर भारतीय सोलर निर्यातकों को अमेरिका के विकल्प के रूप में अन्य वैश्विक बाजारों पर पूरी तरह निर्भर होना पड़ेगा।