चुनाव आयोग के फैसले को दी हरी झंडी, जानिए आपकी नागरिकता पर कोर्ट ने क्या कहा!

नई दिल्ली: देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता सूचियों की शुचिता को लेकर चल रही लंबी बहस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में शुरू की गई मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूरी तरह से वैध और संवैधानिक करार दिया है। इस फैसले के बाद उन तमाम अटकलों और कानूनी आपत्तियों पर विराम लग गया है, जिसमें चुनाव आयोग की इस विशेष कवायद को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग के पास मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने के लिए असाधारण कदम उठाने का पूरा अधिकार सुरक्षित है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण की इस व्यापक प्रक्रिया को सिर्फ इस आधार पर गैर-कानूनी या असंवैधानिक कहकर खारिज नहीं किया जा सकता कि यह सामान्य या नियमित पुनरीक्षण प्रक्रिया से अलग है। न्यायालय ने प्रशासनिक और संवैधानिक तर्कों को स्वीकार करते हुए इस बात को रेखांकित किया कि लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए त्रुटिहीन मतदाता सूची का होना अनिवार्य है और इसके लिए आयोग द्वारा अपनाई गई विशेष प्रक्रिया पूरी तरह से कानून सम्मत है।

कानूनी और आधिकारिक पक्षों को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय संविधान की मूल भावना का हवाला दिया। पीठ ने कहा कि देश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग को यह विशेष प्राधिकार प्राप्त है कि वह जरूरत पड़ने पर मतदाता सूचियों का गहन और विशेष पुनरीक्षण कर सके। बिहार में इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं में यह आशंका जताई गई थी कि इस अभियान के जरिए बड़े पैमाने पर वास्तविक मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं, जिससे उनकी लोकतांत्रिक भागीदारी प्रभावित होगी। हालांकि, अदालत ने इन सभी दलीलों को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया।

इस ऐतिहासिक फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नागरिकता के अधिकार को लेकर कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से माना कि चुनावी प्रक्रियाओं में नागरिकों को शामिल करने या किसी तकनीकी कारण से मतदाता सूची से नाम हटाने की चुनाव आयोग की शक्तियां एक सीमित दायरे में काम करती हैं। न्यायालय ने देश के नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हट जाने मात्र से उसका नागरिकता का दर्जा समाप्त नहीं हो जाता है। किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण करना केवल देश के सक्षम प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि चुनावी पंजीकरण की प्रक्रियाओं के अधीन।

अदालत का यह फैसला भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता को मजबूत करने वाला साबित होगा। इस निर्णय से यह साफ हो गया है कि भविष्य में भी चुनाव आयोग फर्जी मतदाताओं को हटाने और वास्तविक नागरिकों को जोड़ने के लिए तकनीकी और जमीनी स्तर पर विशेष अभियान चलाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय का यह रुख देश की चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता और जनता के भरोसे को और अधिक सुदृढ़ करने का काम करेगा।