दोहरी नागरिकता के भंवर में फंसे राहुल गांधी, क्या छिन जाएगी भारतीय पहचान?
नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में दोहरी नागरिकता प्रतिबंधित है, नियमों के उल्लंघन पर सजा और पासपोर्ट जब्ती का है प्रावधान।
राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता पर अदालत में चल रही सुनवाई और भारत के नागरिकता कानून 1955 के मुख्य प्रावधानों का कोलाज।
दोहरी नागरिकता पर भारतीय कानून की स्पष्टता और राहुल गांधी से जुड़ा हालिया कानूनी विवाद
भारतीय राजनीति के गलियारों में नागरिकता का मुद्दा एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया है। मामला कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता से जुड़ा है, जिस पर अदालत की कार्यवाही ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में, जहाँ राष्ट्रवाद और नागरिकता अत्यंत संवेदनशील विषय हैं, यह जानना अनिवार्य हो जाता है कि भारतीय संविधान और वैधानिक प्रावधान इस संदर्भ में क्या कहते हैं। भारत का कानून "एकल नागरिकता" के सिद्धांत पर आधारित है, जो किसी भी नागरिक को एक ही समय में दो देशों के प्रति निष्ठा रखने की अनुमति नहीं देता।
नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारत में नागरिकता प्राप्त करने, उसके परित्याग और उसकी समाप्ति के स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं। इस अधिनियम की धारा 9 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो यह घोषित करती है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह प्रावधान इतना सख्त है कि इसमें किसी भी प्रकार की रियायत की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। राहुल गांधी के मामले में याचिकाकर्ता का तर्क यही है कि यदि विदेशी दस्तावेजों में उनकी नागरिकता का उल्लेख मिलता है, तो वे भारत के नागरिक बने रहने का अधिकार खो चुके हैं। हालांकि, अदालत ने फिलहाल इस मामले की जटिलताओं को देखते हुए गहन जांच और कानूनी तर्कों को सुनने का मार्ग चुना है।
कानूनी दृष्टिकोण से, दोहरी नागरिकता केवल एक नागरिक पहचान का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा और सार्वजनिक नीतियों से भी जुड़ा है। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता लेने के बाद भी भारतीय पासपोर्ट का उपयोग करता है या उसे सरेंडर नहीं करता है, तो यह दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में भारी जुर्माने के साथ-साथ कारावास की सजा का भी प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 318 के तहत इसे धोखाधड़ी की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में गलत जानकारी देना कानून की नजर में एक गंभीर कृत्य है।
वैश्वीकरण के इस युग में, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे कई देश अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता की अनुमति देते हैं, लेकिन भारत अपनी संप्रभुता और संवैधानिक मर्यादाओं के कारण इस अवधारणा को स्वीकार नहीं करता। कई लोग ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) को दोहरी नागरिकता समझने की भूल कर बैठते हैं, जबकि वास्तविकता में यह केवल एक दीर्घकालिक वीजा और निवास की सुविधा है, जो धारक को भारत में वोट देने या संवैधानिक पदों पर बैठने का अधिकार नहीं देती। राहुल गांधी से जुड़े इस प्रकरण ने न केवल राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है, बल्कि आम नागरिकों के बीच भी भारतीय नागरिकता कानूनों के प्रति जागरूकता पैदा की है। इस कानूनी लड़ाई का परिणाम जो भी हो, यह स्पष्ट है कि भारत में नागरिकता की शर्तें अटूट और अपरिवर्तनीय हैं।
