आपकी एक लापरवाही देश पर पड़ेगी भारी, पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री ने दिया ईंधन बचाने का कड़ा संदेश।
प्रधानमंत्री ने ऊर्जा संकट और तेल कंपनियों के बढ़ते घाटे के बीच नागरिकों से पेट्रोलियम उत्पादों की बचत करने और आयात पर निर्भरता घटाने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और एक गोदाम में रखे हुए एलपीजी गैस सिलेंडरों का दृश्य|
भारत के ऊर्जा परिदृश्य पर पश्चिम एशिया में जारी भीषण संघर्ष के काले बादल गहराने लगे हैं, जिसने देश की अर्थव्यवस्था और आम नागरिक की जेब के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। इस वैश्विक उथल-पुथल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्र के नाम एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश जारी करते हुए देशवासियों से पेट्रोलियम उत्पादों के बेहद समझदारी और संयम के साथ इस्तेमाल करने की अपील की है। हैदराबाद में आयोजित एक विकास कार्यक्रम के दौरान, जहां उन्होंने तेलंगाना के लिए करोड़ों रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी, प्रधानमंत्री का स्वर वैश्विक संकट को लेकर गंभीर नजर आया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है और वर्तमान स्थितियां हमें संसाधनों के संरक्षण के प्रति सतर्क रहने के लिए मजबूर कर रही हैं।
प्रधानमंत्री की इस अपील के पीछे की संवेदनशीलता को समझने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग की वर्तमान स्थिति को देखना आवश्यक है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और संभावित युद्ध की स्थिति ने 'होर्मुज स्ट्रेट' जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की नाकेबंदी कर दी है। वैश्विक तेल परिवहन के लिए यह रास्ता किसी जीवन रेखा से कम नहीं है, और इसकी बाधा का सीधा अर्थ है भारत जैसे देशों के लिए ईंधन की आपूर्ति में भारी व्यवधान। प्रधानमंत्री ने इसी संकट की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज समय की मांग है कि हम पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल केवल अनिवार्य होने पर ही करें। उनके अनुसार, यह न केवल बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत करेगा, बल्कि युद्ध के कारण होने वाले नकारात्मक आर्थिक प्रभावों को झेलने में देश की शक्ति को भी बढ़ाएगा।
यह अपील एक ऐसे समय में आई है जब भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां—आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल—एक अभूतपूर्व वित्तीय दबाव का सामना कर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगभग पचास प्रतिशत की भारी बढ़ोत्तरी के बावजूद, ये कंपनियां पिछले दस सप्ताहों से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल को पुरानी दरों पर ही बेच रही हैं। इस नीति के परिणामस्वरूप, तेल कंपनियों को प्रति दिन लगभग 1,600 से 1,700 करोड़ रुपये का भारी वित्तीय नुकसान यानी 'अंडर-रिकवरी' उठाना पड़ रहा है। सूत्रों की मानें तो पिछले दस हफ्तों में यह संचयी घाटा एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है। बाजार में यह अटकलें अब और तेज हो गई हैं कि क्या सरकार आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में बड़ी बढ़ोत्तरी का कड़ा फैसला लेने वाली है।
ऊर्जा सुरक्षा के प्रति अपनी दीर्घकालिक रणनीति साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा और वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में भारत की प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य आयातित ईंधन पर निर्भरता को कम करना है, जिसके लिए पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है। सरकार की बहुआयामी ऊर्जा नीति अब केवल एलपीजी की पहुंच तक सीमित नहीं है, बल्कि सस्ती पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) और सीएनजी आधारित व्यवस्था के विस्तार पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना ही भारत को भविष्य के वैश्विक संकटों से सुरक्षित रख सकता है।
इस संबोधन का समापन एक चेतावनी और जिम्मेदारी के बोध के साथ हुआ। प्रधानमंत्री ने देश के प्रत्येक नागरिक को इस ऊर्जा युद्ध में एक सिपाही की तरह भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार अपनी ओर से आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए हर संभव कूटनीतिक और आर्थिक प्रयास कर रही है, लेकिन जनता का सहयोग इस संकट की गंभीरता को कम करने में निर्णायक साबित होगा। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में ऊर्जा की बचत केवल एक व्यक्तिगत मितव्ययिता नहीं, बल्कि राष्ट्र की संप्रभुता और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य कर्तव्य बन गई है।
