नारी शक्ति वंदन अधिनियम: बीजेपी का 'प्लान-72' तैयार, क्या विपक्ष के कड़े सवालों के बीच पास होगा यह ऐतिहासिक बिल?
संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण संशोधन पर होगी चर्चा, बीजेपी ने अपने सांसदों को 16 से 18 अप्रैल तक सदन में रहने का दिया निर्देश।
नई दिल्ली स्थित संसद भवन में कार्यवाही के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य कैबिनेट मंत्री और सांसद।
नई दिल्ली। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में संसदीय सत्र अक्सर राजनीतिक गहमागहमी के केंद्र रहे हैं, लेकिन आगामी विशेष सत्र की आहट ने राजधानी के गलियारों में एक नई उत्सुकता और रणनीतिक सक्रियता पैदा कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर चर्चा और इसके पारित होने की संभावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांगठनिक कौशल का परिचय देते हुए संसदीय दल के लिए एक कड़ा निर्देश जारी किया है। सत्ताधारी दल ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के लिए 'थ्री-लाइन व्हिप' जारी कर आगामी 16 से 18 अप्रैल तक सदन में उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। यह कदम न केवल विधायी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए है, बल्कि सरकार के उस संकल्प को भी दर्शाता है जिसमें वह महिलाओं की भागीदारी को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में लाना चाहती है।
इस विशेष सत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कमान संभाली है। उन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए सभी विपक्षी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर इस महत्वपूर्ण संशोधन के प्रति समर्थन की अपील की है। प्रधानमंत्री का यह पत्र महज एक औपचारिक संदेश नहीं, बल्कि एक समावेशी राजनीति का आह्वान है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसी एक राजनीतिक विचारधारा या दल की उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति का आधार है। उन्होंने आग्रह किया है कि विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए देश की बेटियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया और नेतृत्व के सर्वोच्च पदों तक पहुँचाना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अंतरिक्ष से लेकर खेल जगत और सशस्त्र बलों तक भारत की बेटियां अपनी योग्यता सिद्ध कर चुकी हैं, अब समय है कि विधायिका में उनकी उपस्थिति को भी सुदृढ़ किया जाए।
विधायी दृष्टिकोण से देखा जाए तो बीजेपी द्वारा जारी व्हिप एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके तहत सभी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को सदन की कार्यवाही में निर्बाध रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। विशेष सत्र के दौरान किसी भी प्रकार के अवकाश की अनुमति नहीं दी गई है, जो इस बात का संकेत है कि सरकार इस विधेयक को पारित कराने के लिए किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यह सक्रियता भारतीय राजनीति में उस बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है जहां महिला मतदाताओं और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी जा रही है। कानूनी पहलुओं की बात करें तो यह संशोधन भारतीय शासन व्यवस्था के ढांचे में दीर्घकालिक प्रभाव डालने वाला सिद्ध हो सकता है, जिससे महिलाओं को संसदीय स्तर पर एक सुरक्षित और सशक्त स्थान प्राप्त होगा।
हालांकि, सत्ता पक्ष की इस अभूतपूर्व तैयारी के बीच विपक्ष ने अपनी रणनीतिक आपत्तियां दर्ज कराई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री के पत्र का प्रत्युत्तर देते हुए सत्र के आयोजन के समय और प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का तर्क है कि इस तरह के महत्वपूर्ण सत्र के आयोजन से पूर्व विपक्षी दलों को विश्वास में नहीं लिया गया। विशेष रूप से परिसीमन जैसे जटिल विषयों पर विवरण साझा न किए जाने को लेकर विपक्ष ने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। खरगे ने मांग की है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर व्यापक विमर्श के लिए 29 अप्रैल के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। यह राजनीतिक खींचतान दर्शाती है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मार्ग जितना ऐतिहासिक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। आने वाले दिनों में संसद के पटल पर होने वाली चर्चाएं यह तय करेंगी कि भारत की आधी आबादी को उसका हक दिलाने वाला यह अधिनियम सर्वसम्मति से पारित होता है या फिर यह राजनीतिक मतभेदों की भेंट चढ़ता है।
