खून-पसीना बहाने वाले श्रमिकों को मिला हक, जब नोएडा जल उठा तो रातों-रात बदला उत्तर प्रदेश का कानून!
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित हाईपावर कमिटी की सिफारिश मंजूर, अकुशल और कुशल श्रमिकों का बढ़ा वेतन 1 अप्रैल से लागू।
नोएडा के आश्रम और औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक आंदोलन के दौरान लगा महाजाम और सरकार द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी की नई अंतरिम दरें।
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्र नोएडा में भड़के भीषण श्रमिक असंतोष और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद राज्य सरकार ने एक बड़ा रक्षात्मक और सुधारात्मक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात राज्य के लाखों श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की। श्रमिकों के आक्रोश को शांत करने और कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में लगभग 21 प्रतिशत की अंतरिम वृद्धि का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह फैसला उस समय आया जब नोएडा में चार दिनों से जारी आंदोलन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया था और इसकी गूँज पूरे प्रदेश में सुनाई देने लगी थी।
घटनाक्रम की शुरुआत नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों से हुई, जहां हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में न्यूनतम मजदूरी में की गई बढ़ोतरी के बाद स्थानीय श्रमिकों ने भी समान वेतनमान की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया था। सोमवार को यह आंदोलन तब बेकाबू हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा की लगभग 400 औद्योगिक इकाइयों में तोड़फोड़ की और कामकाज को जबरन बंद करा दिया। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस दौरान करीब एक हजार वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में एक उपनिरीक्षक सहित पांच पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद प्रशासन को आंसू गैस के गोले छोड़ने और 60 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार करने जैसी सख्त कार्रवाई करनी पड़ी।
राज्य में फैलते असंतोष की आहट को भांपते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से एक हाईपावर कमिटी का गठन किया। कमिटी की त्वरित सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अंतरिम वेतन वृद्धि की घोषणा की, जिसे तीन अलग-अलग भौगोलिक और कार्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नई दरों के अनुसार, नोएडा और गाजियाबाद जैसे उच्च लागत वाले क्षेत्रों के लिए विशेष स्लैब तय किए गए हैं। अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन अब 11,313 रुपये से बढ़कर 13,690 रुपये हो जाएगा। इसी तरह, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए इसे 12,445 रुपये से बढ़ाकर 15,059 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 13,940 रुपये से बढ़ाकर 16,868 रुपये कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएंगी।
कानूनी और प्रशासनिक मोर्चे पर सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली उन अफवाहों का भी खंडन किया है जिनमें न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये किए जाने का दावा किया जा रहा था। श्रम विभाग ने इसे पूरी तरह भ्रामक और निराधार बताते हुए केवल अधिसूचित दरों पर विश्वास करने की अपील की है। नोएडा के फेस-2 और सेक्टर-63 जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। फरीदाबाद और बुलंदशहर जैसे पड़ोसी जिलों में भी श्रमिक एकजुट हो रहे थे, जिसे देखते हुए यह वेतन वृद्धि एक महत्वपूर्ण निवारक के रूप में देखी जा रही है।
इस घटनाक्रम ने औद्योगिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण के बीच के संतुलन पर एक नई बहस छेड़ दी है। योगी सरकार का यह त्वरित फैसला दर्शाता है कि सरकार औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए आर्थिक समायोजन करने को तैयार है, लेकिन हिंसा के प्रति उसकी नीति 'जीरो टॉलरेंस' की ही रहेगी। जहां एक ओर वेतन वृद्धि से मजदूरों के एक बड़े वर्ग को आर्थिक संबल मिलेगा, वहीं औद्योगिक इकाइयों में हुई तोड़फोड़ ने निवेश के माहौल पर भी सवाल खड़े किए हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस अंतरिम वृद्धि के बाद नोएडा सहित पूरे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में शांति और विश्वास का माहौल पूरी तरह बहाल हो पाता है या नहीं।
