मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक इस बार बेहद खास और आकर्षक अंदाज में होने जा रही है। 18 नवंबर को आयोजित होने वाली यह कैबिनेट मीटिंग मंदसौर जिले में स्थित गांधी सागर डैम के बैकवाटर में बने एक रिसॉर्ट में संपन्न होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उद्योग आधारित कई नई नीतियों को मंजूरी प्रदान कर सकते हैं। इस बार की बैठक का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि मुख्यमंत्री स्वयं क्रूज पर सवार होकर बैठक स्थल तक पहुंचेंगे।

क्या है 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' की अवधारणा?

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राज्य में 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' की एक नई परंपरा शुरू की है। इसके अंतर्गत कैबिनेट की बैठकें राज्य को गौरवान्वित करने वाले ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से समृद्ध स्थलों पर आयोजित की जाती हैं। इस पहल के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य उन प्रमुख स्थलों का समग्र विकास करना और प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश को उन जगहों की खूबियों से परिचित कराना है। इसी क्रम में इस बार की डेस्टिनेशन कैबिनेट के लिए मंदसौर के गांधी सागर डैम का चयन किया गया है।

चंबल नदी पर बना गांधी सागर डैम और टेंट सिटी

मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर गांधी सागर डैम निर्मित है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित डैम माना जाता है। यहां जल विद्युत का उत्पादन होने के साथ-साथ इसके आसपास के क्षेत्र में गांधी सागर अभ्यारण्य भी फैला हुआ है। डैम के बैकवाटर के समीप पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक आधुनिक टेंट सिटी बसाई गई है, जहां पर्यटकों को सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसी रिसॉर्ट परिसर में 18 नवंबर को मोहन कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी।

पहली बार क्रूज से कैबिनेट बैठक में पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव

18 नवंबर को होने वाली यह कैबिनेट बैठक कई कारणों से यादगार बनने जा रही है:

  • क्रूज का सफर: मुख्यमंत्री मोहन यादव के आगमन के लिए हिंगलाज रिसॉर्ट में एक विशेष हेलीपैड तैयार किया गया है, जो गांधी सागर डैम से लगभग तीन से चार किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां से मुख्यमंत्री क्रूज के माध्यम से गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट पहुंचेंगे। सरकार गठन के बाद यह पहला अवसर होगा जब मुख्यमंत्री किसी कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए क्रूज से यात्रा करेंगे।
  • सुरक्षा और बोटिंग: डैम के बैकवाटर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बोटिंग की सुविधा भी मौजूद है, जिसका आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। इसी जलमार्ग से मुख्यमंत्री भी करीब डेढ़ किलोमीटर का सफर बोट के जरिए तय करेंगे। इस विशेष यात्रा और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एसडीआरएफ की टीम पहले ही मौके पर पहुंच चुकी है और तैयारियां जोरों पर चल रही हैं।

पारदर्शी डोम में होगी बैठक, अंदर दिखेगी गांधी सागर की झलक

गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में कैबिनेट बैठक के आयोजन के लिए विशेष डोम तैयार किए गए हैं। इस बैठक कक्ष की संरचना को बेहद अनूठा रूप दिया गया है:

  • पारदर्शी दीवार: बैठक के लिए बनाए गए डोम के एक हिस्से को पूरी तरह से पारदर्शी रखा गया है, जिससे अंदर बैठे मंत्रियों को बाहर गांधी सागर डैम और उसके विशाल जलभराव का सीधा दृश्य दिखाई देगा।
  • स्थानीय पहचान की तस्वीरें: डैम के बैकवाटर में मगरमच्छ भी निवास करते हैं। बैठक हॉल के भीतर लगाई गई तस्वीरों में गांधी सागर की इसी प्राकृतिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाया गया है, जिनमें मगरमच्छ, चीता, जल राशि और प्रसिद्ध हिंगलाज माता मंदिर की तस्वीरें प्रमुख रूप से शामिल हैं।

मंत्रियों के ठहरने की व्यवस्था और पिछली बैठकों का अनुभव

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कैबिनेट के सभी मंत्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी हिंगलाज रिसॉर्ट में ही की गई है। भोपाल तथा प्रदेश के अन्य हिस्सों से आने वाले सभी मंत्री पहले अपने-अपने वाहनों से हिंगलाज रिसॉर्ट पहुंचेंगे। इसके पश्चात वे मुख्यमंत्री के साथ क्रूज पर सवार होकर कैबिनेट बैठक स्थल तक जाएंगे। बैठक संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री भी मंत्रियों के साथ बस में सवार होकर वापस रिसॉर्ट लौटेंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भोपाल के जगदीश स्थित ऐतिहासिक महल में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी, तब भी मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री इलेक्ट्रिक बस में सवार होकर बैठक स्थल तक पहुंचे थे।

पर्यटन और बिजली उत्पादन का बड़ा केंद्र बन रहा है गांधी सागर

राज्य सरकार गांधी सागर डैम के साथ-साथ इसके अभ्यारण्य क्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रही है:

  • टापू और चीतों का आवास: डैम के बैकवाटर क्षेत्र में कई बेहद खूबसूरत टापू स्थित हैं, जो पर्यटकों को विदेशों जैसा अहसास कराते हैं और चारों ओर मनोरम वादियां फैली हुई हैं। यही कारण है कि स्थानीय लोगों के साथ-साथ बड़ी संख्या में बाहरी पर्यटक भी यहां घूमने आते हैं। इसके अतिरिक्त, कूनो नेशनल पार्क के बाद गांधी सागर अभ्यारण्य में भी चीतों को बसाया गया है।
  • विशाल विद्युत परियोजना: पर्यटन के साथ-साथ गांधी सागर का यह क्षेत्र ऊर्जा उत्पादन का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। यहां 1920 मेगावाट क्षमता वाली 'गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना' का निर्माण कार्य चल रहा है, जिस पर लगभग 11,500 करोड़ रुपये की लागत आ रही है। इस परियोजना का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और 18 नवंबर को मुख्यमंत्री इससे संबंधित अहम निर्णय भी लेंगे। इस नई परियोजना से जून 2027 तक बिजली का उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा, जबकि वर्तमान में गांधी सागर की मौजूदा जल विद्युत परियोजना से 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है।
Lalita Rajput

Lalita Rajput

इन्हें लेखन क्षेत्र में लगभग 5 वर्षों का अनुभव है। इस दौरान इन्होंने फाइनेंस, कैलेंडर और बिज़नेस न्यूज़ को गहराई से कवर किया है। इनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि वित्त से जुड़ी है—इन्होंने एमबीए (फाइनेंस) किया है और वर्तमान में फाइनेंस में पीएचडी कर रही हैं। जनवरी 2026 से ये दै. प्रातःकाल में कार्यरत हैं, जहाँ बिज़नेस, फाइनेंस, मौसम और भारतीय सीमाओं से जुड़े समाचार सरल, सटीक और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करती हैं।

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