मेहबूबा मुफ़्ती की बेटी का नितीश कुमार पर क़ानूनी हमला ; बुरखा विवाद को लेकर गहमागहमी
बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने का आरोप, मेहबूबा मुफ़्ती की बेटी इल्तिजा मुफ़्ती ने FIR दर्ज कराई। यह घटना महिलाओं की स्वतंत्रता और धार्मिक संवेदनशीलता पर बहस को जन्म देती है।
नीतीश कुमार हिजाब विवाद
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक विवाद ने राजनीतिक और सामाजिक सरोकार को झकझोर दिया है। यह विवाद तब सामने आया जब एक वायरल वीडियो में देखा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक समारोह में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब या नीकाब जबरन हटाया। इस घटना ने न केवल महिला की व्यक्तिगत गरिमा पर सवाल उठाए, बल्कि पूरे देश में महिलाओं की स्वतंत्रता और धार्मिक संवेदनशीलता को लेकर बहस को भी जन्म दिया।
इस मामले में सबसे पहली और प्रमुख कानूनी कार्रवाई मेहबूबा मुफ़्ती की बेटी, इल्तिजा मुफ़्ती द्वारा की गई। इल्तिजा मुफ़्ती, जो जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ़्ती की बेटी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की नेता हैं, ने 19 दिसंबर 2025 को श्रीनगर स्थित कोठीबाग पुलिस स्टेशन में जाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने शिकायत में कहा कि यह घटना केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि हर भारतीय महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पहचान पर हमला है।
इल्तिजा मुफ़्ती ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि बिहार मुख्यमंत्री के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने उन राजनीतिक नेताओं की आलोचना की जो इस घटना को सही ठहराने या इस पर चुप्पी साधने का रुख अपना रहे हैं। उनके अनुसार, महिलाओं की गरिमा और उनके धार्मिक पहनावे का सम्मान संविधानिक अधिकारों का हिस्सा है, और इसे नजरअंदाज करना गंभीर अपराध के दायरे में आता है।
शिकायत के बाद PDP ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे संवेदनशीलता की कमी और महिलाओं के अधिकारों की अवहेलना बताया। इल्तिजा ने पुलिस से आग्रह किया कि इस मामले में FIR दर्ज की जाए और नीतीश कुमार के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह घटना न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में बहस का विषय बन गई है। वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री द्वारा डॉक्टर का हिजाब हटाने का दृश्य देखने के बाद विपक्षी दलों ने इसे महिलाओं की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। इस घटना ने सोशल मीडिया और विभिन्न राजनीतिक मंचों पर तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया है।
कानूनी रूप से, FIR दर्ज होने के बाद पुलिस को मामले की जांच करनी होगी और यह तय करना होगा कि क्या बिहार मुख्यमंत्री की कार्रवाई कानूनी दायरे में अपराध बनती है या नहीं। इस तरह के मामलों में न्यायालय अक्सर संवैधानिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से मामले की गंभीरता को आंकता है।
यह घटना इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि यह समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता और धार्मिक संवेदनशीलता के मुद्दों को उजागर करती है। एक उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा किसी महिला की निजी पहचान पर सार्वजनिक रूप से आघात पहुंचाना न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी चिंताजनक है। इस FIR और उसके बाद के विरोधों ने यह संदेश दिया है कि महिलाओं की गरिमा और उनकी धार्मिक पहचान की सुरक्षा किसी भी लोकतांत्रिक समाज में सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस विवाद का असर न केवल राजनीतिक बहसों तक सीमित रहेगा बल्कि यह भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों, धार्मिक संवेदनशीलता और सार्वजनिक नेतृत्व की जिम्मेदारी पर गहन विमर्श की दिशा भी तय करेगा।
