अमेरिका में सरकार बची या सियासी जंग शुरू? शटडाउन टला, पर सवाल बाकी हैं? अमेरिकी सीनेट के फैसले के बाद संशोधनों पर क्यों छिड़ी जंग
अमेरिकी सीनेट ने शटडाउन टालने के लिए महत्वपूर्ण फंडिंग बिल पारित किया। $75 बिलियन की ICE फंडिंग को मंजूरी, जबकि बर्नी सैंडर्स और माइक ली के प्रमुख संशोधन खारिज। 2026 तक रक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मिला वित्तीय कवच। जानें ट्रम्प समर्थित 'SAVE अमेरिका एक्ट' पर क्यों अटका पेंच और क्या होगा अगला कदम।
ट्रम्प की नीतियों और विपक्षी आपत्तियों के बीच सीनेट ने दी बजट को मंजूरी—क्या हाउस में थमेगी यह जंग?
वॉशिंगटन डीसी: अमेरिकी लोकतंत्र के गलियारों में पिछले कई दिनों से मंडरा रहे अनिश्चितता के बादल आखिरकार छंट गए हैं। सीनेट ने एक निर्णायक कदम उठाते हुए वित्त पोषण विधेयक (Funding Bill) को पारित कर दिया है, जिससे संघीय सरकार के 'शटडाउन' का तात्कालिक खतरा टल गया है। यह विधेयक न केवल रक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को वित्तीय मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन की प्राथमिकताओं की भी स्पष्ट झलक दिखाई दे रही है। हालांकि, इस पारित होने की प्रक्रिया के दौरान सीनेट के भीतर वैचारिक मतभेदों की गहरी खाई भी देखने को मिली।
बजट की रूपरेखा: सुरक्षा और स्वास्थ्य पर जोर
पारित किया गया यह व्यापक विधेयक वित्तीय वर्ष 2026 तक रक्षा, मातृभूमि सुरक्षा (Homeland Security), श्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसे प्रमुख मंत्रालयों के संचालन को सुनिश्चित करेगा।
इस बजट की सबसे चर्चा का विषय राष्ट्रपति ट्रम्प के पहले के पैकेज से जुड़ा इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के लिए आवंटित $75 बिलियन की भारी-भरकम राशि है। इस आवंटन को लेकर सदन में जबरदस्त बहस छिड़ी रही, जो प्रशासन के सख्त सीमा सुरक्षा दृष्टिकोण को रेखांकित करती है।
प्रमुख संशोधनों पर टकराव और मतदान के परिणाम
सदन में कई महत्वपूर्ण संशोधन पेश किए गए, जो अंततः विफल रहे:
- बर्नी सैंडर्स का विरोध: सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने ICE को दी जाने वाली भारी फंडिंग में कटौती कर उस राशि को स्वास्थ्य सेवाओं में लगाने का प्रस्ताव रखा था। यह संशोधन महज 50-51 के अंतर से गिर गया।
- माइक ली का 'ईयरमार्क्स' पर हमला: सीनेटर माइक ली ने $7 बिलियन के गैर-जरूरी 'ईयरमार्क्स' (विशिष्ट परियोजनाओं के लिए धन) को हटाने की कोशिश की, जिसमें मैसाचुसेट्स डांस फेस्टिवल जैसी परियोजनाएं शामिल थीं। यह प्रयास भी सफल नहीं हो सका।
- वोटर आईडी और नागरिकता का मुद्दा: 'SAVE अमेरिका एक्ट' को लेकर भी काफी दबाव था, जो मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता के प्रमाण और फोटो आईडी को अनिवार्य बनाने की वकालत करता है। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर ही मतभेदों के चलते यह विधेयक दोनों सदनों में गतिरोध का सामना कर रहा है।
कानूनी और आधिकारिक पहलू: अब आगे क्या?
इस विधेयक का सीनेट से पारित होना एक बड़ी विधायी जीत है, लेकिन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। संशोधनों के खारिज होने और मूल प्रारूप में बदलावों के बाद, अब इस उपाय को अंतिम अनुमोदन के लिए पुन: प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) में भेजा गया है। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार, जब तक दोनों सदन एक ही प्रारूप पर सहमत नहीं होते, यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए कानून के रूप में आगे नहीं बढ़ पाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि रूढ़िवादी गुट और उदारवादी गुट के बीच फंडिंग की प्राथमिकताओं को लेकर खींचतान अभी जारी रह सकती है, विशेषकर 'वोटर आईडी' जैसे संवेदनशील मुद्दों पर।
राजनीतिक अस्थिरता के बीच एक अस्थायी राहत
सीनेट द्वारा इस बिल को पारित करना अमेरिकी प्रशासन के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि शटडाउन से न केवल आर्थिक नुकसान होता बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश की छवि प्रभावित होती। हालांकि, $75 बिलियन की ICE फंडिंग और 'SAVE अमेरिका एक्ट' जैसे मुद्दों पर जारी विभाजन यह संकेत देता है कि आने वाले समय में नीतिगत लड़ाइयां और उग्र होंगी। यह बजट सत्र केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि ट्रम्प प्रशासन की भावी दिशा और विपक्ष की प्रतिरोध क्षमता का एक लिटमस टेस्ट है।
