भूपेंद्र यादव की टीम से बाहर हुए चार खास सचिव, पीएमओ तक पहुंची अंदरूनी कलह की गूंज।
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के चार निजी सहयोगियों को तत्काल प्रभाव से हटाया गया, मामला पीएमओ तक पहुंचा।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय में फेरबदल के बाद स्टाफ के निष्कासन का दृश्य|
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय में हाल ही में हुए प्रशासनिक फेरबदल ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। मंत्रालय के भीतर जारी इस विवादित घटनाक्रम के तहत मंत्री के चार अहम निजी सहयोगियों को उनके पदों से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इन हटाए गए अधिकारियों में सिद्धार्थ यादव का नाम प्रमुख है, जो अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में 1 जुलाई, 2024 को मंत्री की टीम में शामिल हुए थे। सिद्धार्थ के अलावा अमर सिंह, शैलेश कुमार सिंह और आयुष सरन को भी उनके पदों से कार्यमुक्त कर दिया गया है।
इस पूरे प्रकरण की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह मामला सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक पहुंच गया है। हटाए गए चार सहयोगियों में से तीन ऐसे थे जो भूपेंद्र यादव के पिछले मंत्रालय, यानी श्रम और रोजगार मंत्रालय के कार्यकाल के दौरान भी उनके साथ जुड़े हुए थे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से इन अधिकारियों के स्थानांतरण और सेवामुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इन तबादलों के पीछे के आधिकारिक कारणों पर अब तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है, लेकिन प्रशासनिक सूत्रों का दावा है कि ये कदम संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ मिली गंभीर शिकायतों के बाद उठाए गए हैं।
सूत्रों के अनुसार, इन अधिकारियों पर प्रशासनिक कार्यों के दौरान सीमा से अधिक दखलअंदाजी करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक प्रभाव डालने के आरोप हैं। माना जा रहा है कि इन कर्मचारियों के पास अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसले लेने की जो शक्ति आ गई थी, उसी का परिणाम यह निष्कासन है। गौरतलब है कि भूपेंद्र यादव ने हाल ही में दिल्ली सरकार के वृक्षारोपण अभियान के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा किया था, लेकिन उन्होंने अपने कार्यालय में हुए इस बड़े फेरबदल पर अभी तक कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है।
मंत्रालय में एक साथ चार बड़े सहयोगियों का हटाया जाना प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह कार्रवाई स्पष्ट करती है कि सरकारी तंत्र में कार्यप्रणाली और मर्यादाओं का पालन न करने पर सरकार की ओर से त्वरित और कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। इस घटनाक्रम ने न केवल पर्यावरण मंत्रालय के भीतर कार्यसंस्कृति पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि भविष्य के लिए एक संदेश भी दिया है कि पद पर आसीन अधिकारियों को अपने अधिकारों की सीमा में रहकर ही कार्य करना होगा।
