एएसडीडी मतदाता सूची: 7 राज्यों में 4.52 करोड़ वोटर्स के लिए राहत, चुनाव आयोग का बड़ा आदेश
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने दिल्ली समेत सात राज्यों में एएसडीडी श्रेणी के मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म के जरिए दोबारा सूची में नाम जुड़वाने की अनुमति दी है।
तस्वीर में दिख रहे लोग एएसडीडी श्रेणी के मतदाताओं के अधिकार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने दिल्ली समेत सात राज्यों में एएसडीडी (ASDD) श्रेणी में शामिल मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर मतदाता सूची में अपना नाम दोबारा शामिल कराने की अनुमति देने का प्रावधान किया है। इस फैसले से 4.52 करोड़ मतदाताओं को राहत मिलने का रास्ता खुला है। इसके साथ ही 13.30 करोड़ मतदाताओं के लिए समान अधिकार और पंजीकरण प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित करने का मुद्दा भी सामने आया है।
चुनाव आयोग ने 6 नवंबर को जारी निर्देश में स्पष्ट किया कि मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए मतदाता अब फॉर्म 6 के बजाय एन्यूमरेशन फॉर्म के माध्यम से दोबारा पंजीकरण करा सकेंगे। एएसडीडी श्रेणी में रखे गए मतदाताओं को अपने पुराने ईपीआईसी (EPIC) नंबर बहाल कराकर मतदाता सूची में फिर से नाम दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी। यह व्यवस्था दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नगालैंड में लागू की गई है। आयोग ने प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दैनिक बुलेटिन या डैशबोर्ड के माध्यम से संबंधित जानकारियां सार्वजनिक करने का भी आह्वान किया है।
इससे पहले अंजलि भारद्वाज और अमृता जोहरी ने 10 नवंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को पत्र लिखकर सभी प्रभावित मतदाताओं को फॉर्म 6 के बजाय एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने का समान अधिकार देने की मांग की थी। उनका तर्क था कि 6 नवंबर के निर्देश से पहले जिन मतदाताओं ने फॉर्म 6 जमा कर नया ईपीआईसी नंबर प्राप्त कर लिया था, उन्हें नई प्रक्रिया में अलग श्रेणी में रखा जा रहा है। इससे पहले से पंजीकृत मतदाताओं के साथ असमान व्यवहार की स्थिति पैदा हो रही है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है।
याचिकाकर्ताओं ने इस व्यवस्था में समानता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि अलग-अलग प्रक्रियाओं के कारण मतदाताओं के अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए। उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में प्रक्रियागत विसंगति की पहचान की थी। अब चुनाव आयोग के नए निर्देश से एएसडीडी सूची में शामिल 4.52 करोड़ मतदाताओं को समान राहत मिलने की उम्मीद है।
भारद्वाज और जोहरी ने यह बदलाव पूरे देश में लागू करने की अपेक्षा जताई है, ताकि 13.30 करोड़ मतदाताओं को समान स्तर की सुरक्षा मिले और मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया में किसी तरह का भेदभाव या असमानता न रहे।
चुनाव आयोग अब बुलेटिन के माध्यम से यह जानकारी सार्वजनिक करेगा कि एएसडीडी श्रेणी के कितने मतदाता एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर चुके हैं और कितने लोगों को मतदाता सूची में नाम दोबारा शामिल कराने की अनुमति मिली है। इस व्यवस्था के तहत प्रक्रिया की प्रगति पर नजर रखने के साथ मतदाता सूची की विश्वसनीयता और मताधिकार से जुड़ी निष्पक्षता सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा।
