राजस्थान में 79 ग्रामीण सड़कों को मंजूरी, 68.30 करोड़ रुपये होंगे खर्च
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दी स्वीकृति, प्रदेश के पांच विधानसभा क्षेत्रों में 151 किलोमीटर लंबी सड़कों का होगा विकास।
जयपुर। राजस्थान के सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा को मूर्त रूप देते हुए प्रदेश में 79 ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्यों को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। 151.75 किलोमीटर लंबाई वाली इन सड़कों के विकास पर कुल 68.30 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी।
प्रदेश के पांच प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों में इन सड़क निर्माण एवं विकास कार्यों का क्रियान्वयन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस निर्णय पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में अवसंरचना विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण अंचलों में कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी, जिससे न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचेगा। इस विकास कार्य से ग्रामीण क्षेत्रों में नए आर्थिक अवसर सृजित होंगे और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।
इन स्वीकृत कार्यों के तहत झालावाड़ जिले के झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 30 करोड़ रुपये की लागत से 51.05 किलोमीटर लंबाई की 21 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार, झुनझुनू जिले के नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की लागत से 31.15 किलोमीटर लंबाई की 26 सड़कों, अलवर जिले के राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की लागत से 33.55 किलोमीटर लंबाई की 19 विभिन्न सड़कों और ब्यावर जिले के जैतारण विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की लागत से 31 किलोमीटर लंबाई की 12 सड़कों को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, जोधपुर जिले के भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 8.30 करोड़ रुपये की लागत से 5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा।
