राजस्थान के 8.50 लाख कर्मचारियों को इंतजार, 3% DA और दीपावली बोनस पर सरकार से मांग

केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) और दीपावली बोनस की घोषणा के बाद अब राजस्थान के लाखों राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें राज्य सरकार पर टिक गई हैं। राजस्थान के करीब 8.50 लाख राजकीय कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को जुलाई 2026 से देय महंगाई भत्ते की घोषणा का इंतजार है। वहीं, राज्य के अराजपत्रित कर्मचारी भी दीपावली बोनस की घोषणा की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने राज्य सरकार से केंद्र सरकार की तर्ज पर जुलाई 2026 से देय 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता शीघ्र घोषित करने और राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए दीपावली बोनस जारी करने की मांग की है।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली से पूर्व 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते की सौगात देने और इससे पहले दीपावली बोनस की घोषणा करने के बाद राजस्थान सरकार को भी अपने कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के हित में शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।

संगठन के प्रदेश महामंत्री गोपाल मीणा ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे में दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार पर महंगाई भत्ते और बोनस की घोषणा कर्मचारियों के लिए आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ उत्साह और उल्लास का माध्यम भी बनेगी।

संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य के कर्मचारी शासन-प्रशासन, शिक्षा, जनकल्याण और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनकी न्यायोचित आर्थिक अपेक्षाओं पर समयबद्ध निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

प्रदेश संघर्ष समिति के संयोजक जवरी लाल प्रजापत ने राज्य सरकार से दीपावली से पूर्व महंगाई भत्ते और बोनस की घोषणा करने का आग्रह किया। उन्होंने अप्रैल 2026 से समर्पित उपार्जित अवकाश पर लगी अघोषित रोक हटाने और उपार्जित अवकाश की राशि शीघ्र कर्मचारियों के खातों में जमा कराने की मांग भी की।

इसके साथ ही उन्होंने जुलाई 2026 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके पेंशन प्रकरणों की राशि दीपावली से पूर्व दिलाने की मांग की, ताकि प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिल सके।

संघ के जिला अध्यक्ष दुर्गाराम चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष हुकमी चंद्र मिश्रा, जिला सभा अध्यक्ष बदा राम अणकिया, लिखमाराम सीरवी, प्रकाश बडियासर, लीला सुनारीवाल, सरिता जोगावत और अर्जुन कुमावत सहित अनेक कर्मचारियों ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार कर्मचारियों की भावनाओं और उनकी आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी।

राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक अपेक्षाओं से जुड़े इन मुद्दों पर राज्य सरकार से जल्द घोषणा करने की मांग की गई है।