कम वोल्टेज से त्रस्त ग्रामीणों ने घेरा बिजली विभाग का कार्यालय, दी आंदोलन की चेतावनी

बिराटिया कला गांव में लंबे समय से बनी हुई कम वोल्टेज और अनियमित विद्युत आपूर्ति की समस्या को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया। समस्या के समाधान में हो रही देरी और विभागीय आश्वासनों के बावजूद हालात में सुधार नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने बर स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) के सहायक अभियंता (एईएन) कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया।

ग्रामीणों के अनुसार गांव में काफी समय से कम वोल्टेज की समस्या बनी हुई है, जिससे घरेलू विद्युत उपकरण प्रभावित हो रहे हैं। वहीं किसानों को सिंचाई कार्यों में भी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर उन्होंने पहले भी कई बार शिकायतें दर्ज कराई थीं। इसके बाद 8 जून को विभाग को कार्यालय घेराव का अल्टीमेटम दिया गया था।

ग्रामीणों ने बताया कि उस दौरान विभाग के एईएन ने दो दिन के भीतर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ। इससे ग्रामीणों में असंतोष लगातार बढ़ता गया।

शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण एईएन कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से समस्या के समाधान को लेकर जवाब मांगा। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण महिलाओं ने भी अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेने के बजाय कुछ अधिकारियों ने संवेदनहीन रवैया अपनाया, जिससे लोगों में और अधिक नाराजगी बढ़ी।

प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि लगातार शिकायतों और बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होना चिंता का विषय है। उन्होंने विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कम वोल्टेज और विद्युत आपूर्ति की समस्या का शीघ्र स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।

ग्रामीणों ने मांग की कि गांव की विद्युत व्यवस्था में तत्काल सुधार कर आमजन और किसानों को राहत प्रदान की जाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और सभी ने एक स्वर में बिजली समस्या के जल्द समाधान की मांग उठाई। ग्रामीणों का यह विरोध क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर बढ़ती जन असंतुष्टि का संकेत माना जा रहा है।