ब्यावर में जन अभाव अभियोग समिति बैठक, 17 मामलों पर मंत्री गहलोत ने दिए सख्त निर्देश
ब्यावर में जन अभाव अभियोग समिति बैठक में 17 मामलों की समीक्षा, मंत्री अविनाश गहलोत ने अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
तस्वीर में ब्यावर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और अन्य अधिकारी नजर आ रहे हैं।
ब्यावर में जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की जिला स्तरीय बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में आमजन की समस्याओं के समयबद्ध समाधान को लेकर विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित अभाव-अभियोगों, शिकायतों और सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत 17 प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई। इन मामलों में अतिक्रमण हटाने, अवरुद्ध रास्तों को पुनः चालू कराने, राजकीय एवं आबादी भूमि से अतिक्रमण हटवाने, सड़क मार्गों से अतिक्रमण हटाने, पट्टा जारी कराने, पेयजल पाइपलाइन का विस्तार कराने सहित जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों की समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान कई प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया गया। वहीं शेष मामलों में संबंधित विभागों को वस्तुस्थिति की जांच कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने और अनुपालना रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आमजन को त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण करते हुए निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें और उन्हें समय पर राहत मिल सके।
बैठक में विधायक शंकर सिंह रावत ने कहा कि आमजन से जुड़े प्रत्येक कार्य को प्राथमिकता के आधार पर तय समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को बिजली, पेयजल, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रकरणों का शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विधायक शंकर सिंह रावत ने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने सभी विभागों से समन्वय के साथ कार्य करते हुए सरकार की जनकल्याणकारी मंशा को धरातल पर साकार करने की बात कही।
जिला कलक्टर कमल राम मीना ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों और लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने प्रत्येक प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए वास्तविक समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे प्रशासन के प्रति आमजन का विश्वास और मजबूत हो सके।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक रतन सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर ब्रह्मलाल जाट, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनदान देथा, पूर्व विधायक देवी शंकर भूतड़ा, समिति के सदस्यगण, नगर परिषद आयुक्त सहित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खनन, चिकित्सा, राजस्व और अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में लंबित जन समस्याओं की समीक्षा के साथ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्रत्येक प्रकरण का समय पर समाधान कर आमजन को प्रभावी प्रशासनिक राहत उपलब्ध कराई जाए।
