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Rajasthan Teachers Union Submits 10-Point Demand Letter Against Summer Vacation Reduction
जयपुर में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट को ग्रीष्मावकाश कटौती और अन्य शिक्षक समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञापन सौंपते इन्द्राज जाखड़, संजीव बेदी, प्रमोद राजपाल और अन्य पदाधिकारी।
जयपुर। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने ग्रीष्मावकाश कटौती के आदेश को लेकर विरोध दर्ज कराते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट को 10 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रदेश परिवाद समिति अध्यक्ष इन्द्राज जाखड़ के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने निदेशक से विस्तृत वार्ता कर शिक्षक हितों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की।
इन्द्राज जाखड़ ने बताया कि ज्ञापन में ग्रीष्मावकाश कटौती के आदेश को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित करने तथा ग्रीष्मावकाश को 17 मई से 30 जून तक यथावत रखने की प्रमुख मांग शामिल है। इसके साथ ही व्याख्याता पदों की काउंसलिंग में सभी रिक्त पदों को खोलने, एक से अधिक विषयों में चयनित अभ्यर्थियों को सभी विषयों में काउंसलिंग का अवसर देने तथा गत चार वर्षों में क्रमोन्नत विद्यालयों के रिक्त पदों को काउंसलिंग में शामिल करने की मांग रखी गई।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि काउंसलिंग प्रक्रिया में यथास्थान पदोन्नत उपप्राचार्यों के पदों को रिक्त मानते हुए शामिल किया जाए। शिक्षक भर्ती 2006 के शिक्षकों के कार्यग्रहण समय (दोपहर बाद) के कारण पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के लिए विकल्प पत्र संशोधन का अवसर प्रदान करने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। इसके अतिरिक्त मंडल स्तरीय स्थानांतरण के बाद वरिष्ठता विलोपन की प्रक्रिया समाप्त करने, विद्यालयों में मोबाइल के माध्यम से किए जा रहे ऑनलाइन कार्यों के लिए शिक्षकों को मोबाइल एवं डाटा रिचार्ज का भुगतान सुनिश्चित करने तथा विद्यालयों को दी जाने वाली विभिन्न ग्रांट्स प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में समय पर जारी करने की मांग भी शामिल रही।
संघ ने व्याख्याता से उपप्राचार्य पदों पर पदोन्नति में पूर्व की भांति चयन क्रमांक के आधार पर वरिष्ठता निर्धारण करने की मांग भी रखी। इस दौरान निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट ने संघ की सभी मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
शिष्टमंडल में संजीव बेदी प्रदेश संयुक्त मंत्री, प्रमोद राजपाल जिलाध्यक्ष, इंद्रपाल अरोड़ा जिला मंत्री, हंसराज प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। यह ज्ञापन शिक्षक हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर निर्णायक हस्तक्षेप की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
