कचरे से कंचन”: भारत में श्वेत क्रांति 2.0 के तहत सतत और समावेशी डेयरी भविष्य का निर्माण
सहकारिता मंत्रालय ने श्वेत क्रांति 2.0 के तहत “कचरे से कंचन” मिशन शुरू किया, जो गोबर और मृत पशु अवशेषों के वैज्ञानिक उपयोग, दुग्ध सहकारी समितियों और ग्रामीण उद्यम सृजन के माध्यम से भारत में सतत और समावेशी डेयरी भविष्य का निर्माण करेगा।
सहकारिता मंत्रालय ने देश के दुग्ध क्षेत्र में स्थिरता और परिपत्रता के नए अध्याय की शुरुआत करते हुए “कचरे से कंचन” के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को लागू करने वाला मिशन शुरू किया है। यह पहल न केवल दूध उत्पादन को बढ़ावा देगी, बल्कि अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रामीण उद्यम सृजन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी एक नई दिशा तय करेगी। श्वेत क्रांति 2.0 के तहत यह योजना भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपनों के अनुरूप ग्रामीण विकास और सहकारी आर्थिक वृद्धि का प्रतीक है।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) इस मिशन का नोडल एजेंसी के रूप में नेतृत्व कर रहा है। बोर्ड ने दुग्ध मूल्य श्रृंखला में स्थिरता के सभी पहलुओं को समाहित करने के लिए व्यापक उपाय शुरू कर दिए हैं। इसमें पशुधन डेटा प्रबंधन, गोबर और मृत पशु अवशेषों का वैज्ञानिक प्रसंस्करण, और स्वदेशी दुग्ध मशीनरी का विकास शामिल है। श्वेत क्रांति 2.0 के तहत मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का पुनरीक्षण हो रहा है, जिससे मात्रा-केंद्रित मॉडल से मूल्य-केंद्रित मॉडल की दिशा में निर्णायक बदलाव आएगा।
NDDB की कार्य योजना का केंद्रीय हिस्सा गोबर और शव अवशेषों का व्यावसायिक रूप से उपयोग करना है। इसके अंतर्गत दुग्ध सहकारी समितियाँ किसानों से सीधे गोबर खरीदेंगी, जिसे तालुका स्तर पर कंप्रेस्ड बायोगैस और जैविक उर्वरक में बदला जाएगा। इस पायलट परियोजना का सफल संचालन पहले ही गुजरात और अन्य राज्यों में प्रारंभ हो चुका है और आगामी पाँच वर्षों में इसे राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित किया जाएगा। इसी तरह, मृत पशुओं की खाल और हड्डियों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए भी NDDB स्थायी प्रणाली तैयार कर रहा है। इन पहलों के माध्यम से विकेंद्रीकरण और सहकारी स्वामित्व पर आधारित ग्रामीण उद्यम और शून्य-अपशिष्ट दुग्ध पारिस्थितिकी तंत्र की रूपरेखा तैयार हो रही है।
साथ ही, इस मिशन के तहत दुग्ध गतिविधियों में नए ग्रामीण परिवारों को शामिल करने का जोर दिया जा रहा है। उन्हें पशुधन प्रावधान, क्षमता निर्माण और विस्तार सेवाएँ प्रदान की जाएंगी, जिससे वे दुग्ध मूल्य श्रृंखला में पूरी तरह से सम्मिलित हो सकें। इसके अतिरिक्त, एक तीसरी बहु-राज्य सहकारी समिति स्थापित की जा रही है, जो सभी दुग्ध किसानों—सहकारी और स्वतंत्र—को पशु रोग नियंत्रण, चारा आपूर्ति और कृत्रिम गर्भाधान जैसी सेवाएँ उपलब्ध कराएगी।
राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की दिशा में NDDB दुग्ध उपकरणों और मशीनरी के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। विश्व-स्तरीय तकनीकों का स्वदेशी विकास और पेटेंट प्रक्रिया जारी है, जिससे आयात निर्भरता कम होगी और भारत दुग्ध नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा। सहकारिता मंत्रालय टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने वाले किसानों को कार्बन क्रेडिट व्यापार से लाभान्वित करने के लिए भी तंत्र विकसित कर रहा है। इससे किसानों को आर्थिक लाभ के साथ पर्यावरणीय योगदान को धन में बदलने का अवसर मिलेगा।
3 मार्च 2025 को आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में दुग्ध क्षेत्र में स्थिरता और परिपत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण गति दिखाई गई। उसी दिन NDDB और NABARD ने सतत दुग्ध वृद्धि के लिए समझौता पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही 15 राज्यों के 26 दुग्ध संघों के सहयोग से बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए भी एमओयू किए गए, जिससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता और जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में ठोस कदम उठाए गए।
संस्थागत दृष्टि से NDDB यह सुनिश्चित कर रहा है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एकीकृत महासंघ संरचना के तहत कार्य करें। जिन राज्यों में डेयरी महासंघ नहीं हैं, वहां की शिखर दुग्ध समितियों को पुनर्गठित किया जाएगा, जिससे श्वेत क्रांति 2.0 के कार्यान्वयन और निगरानी में सुधार होगा।
इस महत्वाकांक्षी मिशन की सफलता राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करेगी। विशेष रूप से महिलाओं को नए डेयरी सहकारी समितियों में शामिल करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही, जिला-स्तरीय और राज्य-स्तरीय दुग्ध उत्पादन लक्ष्य तय करने, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, संस्थागत सहयोग सुनिश्चित करने और स्थानीय भाषा में जन जागरूकता अभियान चलाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
श्वेत क्रांति 2.0 की यह पहल अब केवल दुग्ध उत्पादन तक सीमित नहीं रह गई है; यह सहकारी शक्ति, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और तकनीकी नवाचार के माध्यम से ग्रामीण भारत के पुनरुत्थान का एक समग्र मिशन बन गई है। “कचरे से कंचन” की यह परिवर्तनकारी सोच दूध की हर बूँद और अपशिष्ट के हर अंश को राष्ट्र की समृद्धि, समानता और पारिस्थितिक संतुलन के लिए योगदान करने वाली शक्ति में बदल रही है।
