नई दिल्ली, नवंबर 2026। विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर संसदीय स्तर पर जारी विचार-विमर्श के बीच एनएफपीआरसी फाउंडेशन ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के समक्ष अपने शोध-आधारित विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। डॉ. संजय जायसवाल की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष फाउंडेशन ने विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों और उनसे जुड़ी नियामक व्यवस्थाओं पर अपना पक्ष रखा।

एनएफपीआरसी फाउंडेशन ने भारत में विदेशी अंशदान को नियंत्रित करने वाली विनियामक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने की व्यापक दिशा और उद्देश्यों के अनुरूप अपने सुझाव समिति के सामने रखे। चर्चा के दौरान विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।

इस अवसर पर फाउंडेशन ने प्रस्तावित विनियामक परिवर्तनों, संस्थागत प्रक्रियाओं और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। इसके साथ ही प्रस्तावित संशोधनों के व्यापक उद्देश्यों के संदर्भ में संपत्तियों के प्रबंधन और संस्थागत निगरानी से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई।

संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष फाउंडेशन की ओर से निदेशक साहिल देव, शोध निदेशक अनंत कृष्ण, टीम प्रबंधक मोनालिसा नंदा और परामर्शदाता हर्ष अनमोल उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने विधेयक के प्रावधानों और प्रस्तावित बदलावों पर अपने विचार साझा किए।

एनएफपीआरसी फाउंडेशन की इस भागीदारी के माध्यम से विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पर चल रही संसदीय प्रक्रिया में शोध-आधारित दृष्टिकोण और संस्थागत सुझावों को स्थान मिला। समिति के समक्ष रखे गए विचार प्रस्तावित नियामक बदलावों, संपत्ति प्रबंधन और संस्थागत निगरानी से जुड़े पहलुओं पर केंद्रित रहे।

Pratahkal Bureau

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