क्या है 'SHE-Marts' योजना? और कैसे बजट 2026 की 'यह' योजना बदल देगी महिलाओं की किस्मत?
बजट 2026 में घोषित 'SHE-Marts' योजना ग्रामीण महिलाओं को 'बिजनेस ओनर' बनाकर आर्थिक क्रांति की शुरुआत करने जा रही है। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को सीधे बाजार और ई-कॉमर्स से जोड़ने वाली यह पहल बिचौलियों का अंत करेगी। जानिए कैसे ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और SHE-Finance के जरिए गांवों की महिलाएं अब वैश्विक व्यापार जगत में अपनी धाक जमाएंगी।
नई दिल्ली। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षितिज पर एक नई क्रांति दस्तक दे रही है, जहाँ अब गाँव की पगडंडियों से निकलकर महिलाएँ व्यापार जगत के मुख्य गलियारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। केंद्रीय बजट 2026 में घोषित 'SHE-Marts' (सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप) महज एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को 'कारीगर' की पारंपरिक पहचान से मुक्त कर उन्हें 'बिजनेस ओनर' के सिंहासन पर बिठाने की एक दूरदर्शी पहल है। यह कदम देश की आधी आबादी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक युगांतरकारी बदलाव माना जा रहा है।
'SHE-Marts' विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संचालित ऐसे आधुनिक रिटेल आउटलेट्स होंगे, जहाँ महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के कौशल को एक संगठित बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता बिचौलियों के उस जाल को काटना है, जो दशकों से ग्रामीण श्रम का बड़ा हिस्सा डकारते आए हैं। अब हस्तशिल्प से लेकर जैविक मसालों और अचार तक, गाँव की मिट्टी की खुशबू समेटे हर उत्पाद को एक कॉर्पोरेट ब्रांड जैसी पहचान मिलेगी। सरकार इन मार्ट्स को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़कर स्थानीय उत्पादों के लिए वैश्विक द्वार खोलने की तैयारी कर चुकी है, जिससे 'लोकल फॉर ग्लोबल' का सपना हकीकत में बदलता नजर आ रहा है।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना का क्रियान्वयन बेहद वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। क्लस्टर निर्माण के जरिए हर जिले में विशिष्ट उत्पाद केंद्रों की पहचान की जाएगी और तहसील स्तर के प्रमुख स्थानों पर इन अत्याधुनिक मार्ट्स की स्थापना होगी। महिलाओं को केवल व्यापार का स्थान ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आधुनिक अकाउंटिंग और ग्राहक व्यवहार जैसे व्यावसायिक कौशल की सघन ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 'SHE-Finance' के अंतर्गत बिना किसी गारंटी के रियायती ऋण की सुविधा इन महिला उद्यमियों के सपनों को पंख देगी।
रसद और भंडारण की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने मजबूत लॉजिस्टिक्स सपोर्ट का खाका तैयार किया है, ताकि जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को सुरक्षित रखा जा सके। डिजिटल मॉनिटरिंग के माध्यम से एक विशेष ऐप द्वारा हर मार्ट की बिक्री और मांग का रियल-टाइम विश्लेषण किया जाएगा, जो इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। सीधे बैंक खातों में आने वाली आय न केवल इन महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाएगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ढांचे को भी बुनियादी मजबूती प्रदान करेगी। 'SHE-Marts' का यह मॉडल आने वाले समय में भारतीय गांवों की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है, जहाँ अब विकास की इबारत महिला उद्यमियों के हाथों लिखी जाएगी।
