क्या है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)? यह क्या काम करता है और क्यों है इतना महत्वपूर्ण?
डीआरडीओ 52 प्रयोगशालाओं के माध्यम से मिसाइल और राडार जैसी स्वदेशी तकनीक विकसित कर भारत की सैन्य शक्ति और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रहा है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे दुनिया भर में 'डीआरडीओ' के नाम से जाना जाता है, आज भारत की सैन्य शक्ति और तकनीकी आत्मनिर्भरता का सबसे मजबूत स्तंभ है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के तहत कार्य करने वाली यह एजेंसी नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय से देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अत्याधुनिक युद्ध प्रणालियों का निर्माण करती है। वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा और विविध अनुसंधान संस्थान है, जिसके पास 52 प्रयोगशालाओं का एक विशाल नेटवर्क है। ये प्रयोगशालाएं वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, थल सेना इंजीनियरिंग, जीवन विज्ञान, मिसाइल और नौसैनिक प्रणालियों जैसे व्यापक क्षेत्रों में रक्षा प्रौद्योगिकियां विकसित कर रही हैं। लगभग 5,000 वैज्ञानिकों और 25,000 से अधिक तकनीकी व सहायक कर्मियों की शक्ति के साथ, डीआरडीओ न केवल सेना के लिए हथियार बना रहा है, बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को भी सिद्ध कर रहा है।
डीआरडीओ की स्थापना का सफर साल 1958 में शुरू हुआ था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रशासन में 'तकनीकी विकास प्रतिष्ठान' और 'तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय' का 'रक्षा विज्ञान संगठन' के साथ विलय किया गया। शुरुआती दशकों में इसे केवल एक विक्रेता की तरह देखा जाता था, जिससे सेना विदेशी हथियारों के समकक्ष स्वदेशी विकल्पों की उम्मीद करती थी। 1970 के दशक में भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर रडार प्रणालियों के स्वदेशीकरण के गुप्त प्रयासों ने इसकी दिशा बदली, जिसके परिणामस्वरूप 'इंद्र' और 'रोहिणी' जैसी रडार शृंखलाएं अस्तित्व में आईं। 1979 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा (DRDS) के गठन ने इसे एक पेशेवर ढांचा प्रदान किया और 1980 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत हुई।
संस्थान की सबसे बड़ी सफलताओं में 'इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम' (IGMDP) का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। 1980 के दशक में शुरू हुए इस कार्यक्रम ने भारत को अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलें दीं। 1960 के दशक में 'प्रोजेक्ट इंडिगो' से शुरू हुआ मिसाइल तकनीक का सफर आज 2024 में भारत के पहले लंबी दूरी के 'हाइपरसोनिक मिसाइल' के सफल परीक्षण तक पहुँच चुका है, जो 1,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यही नहीं, 2025 में डीआरडीओ ने एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS) और स्वायत्त मानव रहित पानी के नीचे चलने वाले वाहनों (MP-AUVs) का विकास कर समुद्र से लेकर आसमान तक भारत की सुरक्षा चक्र को अभेद्य बना दिया है।
डीआरडीओ की भूमिका केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि संकट के समय में यह नागरिक सेवाओं के लिए भी ढाल बनकर उभरा है। कोविड-19 महामारी के दौरान संस्थान ने अपनी ऑक्सीजन तकनीक का उपयोग कर मल्टीप्लेक्स वेंटिलेटर विकसित किए और एन99 मास्क से लेकर बायो-सूट तक तैयार किए। सियाचिन जैसे कठिन क्षेत्रों में तैनात जवानों के लिए 'रेडी-टू-ईट' भोजन और विशेष कपड़ों का विकास इसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। इसके अलावा, डल झील की सफाई के लिए बायो-डाइजेस्टर जैसी पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों के माध्यम से भी यह संगठन सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, डीआरडीओ के स्वदेशी अनुसंधान कार्यक्रमों ने पिछले पांच वर्षों में सरकारी खजाने के लगभग ₹2,64,156 करोड़ रुपये बचाए हैं।
भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए अब 'डीआरडीओ 2.0' की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसके तहत संगठन अब पारंपरिक हथियारों के निर्माण की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को सौंप रहा है और खुद को क्वांटम सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोटोनिक्स और निर्देशित ऊर्जा हथियारों (DEW) जैसे अगली पीढ़ी के रणनीतिक अनुसंधान पर केंद्रित कर रहा है। विजयराघवन समिति की सिफारिशों के साथ संगठन में संरचनात्मक सुधार किए जा रहे हैं ताकि निजी उद्योगों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर रक्षा उत्पादन की गति को और तेज किया जा सके। प्रधानमंत्री कार्यालय के मार्गदर्शन में डीआरडीओ अब केवल एक शोध संस्थान नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत को रक्षा निर्यातक बनाने की दिशा में एक निर्णायक शक्ति बन चुका है।
