रिवर्स पलायन को गति देने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी : धामी
उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में स्वरोजगार, स्थानीय उत्पाद और ग्रामीण आजीविका पर भी चर्चा हुई।
तस्वीर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की स्थिति, रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की ओर से विभिन्न जनपदों में आयोजित की जा रही प्रवासी पंचायतों तथा पलायन निवारण एवं स्वरोजगार जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयोग के सदस्यों ने पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने तथा रिवर्स पलायन को गति देने के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में प्राप्त सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने के लिए सभी विभाग अपनी-अपनी विभागीय गतिविधियों और योजनाओं के माध्यम से समन्वित रूप से कार्य करें। उन्होंने विभागीय योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाओं की जानकारी सरल एवं प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराई जाए। योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों अथवा बैंकों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और योजनाओं की जानकारी गांव स्तर तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और कौशल को रोजगार से जोड़ते हुए युवाओं को अपने गांव में ही आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने, उनकी गुणवत्ता एवं ब्रांडिंग पर ध्यान देने तथा बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रिवर्स पलायन केवल रोजगार उपलब्ध कराने से नहीं, बल्कि गांवों में बेहतर आजीविका, सुविधाएं और संभावनाएं विकसित करने से संभव होगा। इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ परिणामोन्मुखी कार्य करना होगा।
बैठक में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष श्री एस.एस. नेगी, सदस्य श्री अनिल सिंह शाही, श्री दिनेश रावत, श्री सुरेश सुयाल, श्री राम प्रकाश पैन्यूली एवं श्रीमती रंजना रावत, सचिव श्री धीराज गर्ब्याल, डॉ॰ श्रीधर बाबू अद्दांकी, श्री सी. रविशंकर, श्री अहमद इकबाल, अपर सचिव श्री सौरभ गहरवार, श्रीमती अनुराधा पाल और श्री संतोष बडोनी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री के निर्देशों में पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार, स्थानीय उत्पादों और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए विभागीय योजनाओं के समन्वित और प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।
