टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0; MP में निवेश का बंपर धमाका
मध्य प्रदेश में ‘टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0’ के दौरान 15,896 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव पेश किए गए, जिससे 64,085 नई रोजगार संभावनाओं का सृजन होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में नॉलेज और एआई सिटी, साइंस सिटी प्रोजेक्ट और स्पेस टेक पॉलिसी–2025 की घोषणाएँ कीं।
Tech Growth Conclave 2.0
मध्य प्रदेश सरकार ने ‘टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0’ के आयोजन के दौरान राज्य में निवेश और तकनीकी प्रगति की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस कॉन्क्लेव में कुल 15,896 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव पेश किए गए, जिनसे अनुमानित 64,085 नई रोजगार संभावनाओं का सृजन होगा।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कॉन्क्लेव के मंच से घोषणा की कि मध्य प्रदेश अब स्पेस टेक्नोलॉजी और एआई क्षेत्रों में नई ऊँचाइयों को छूने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि भोपाल में 2,000 एकड़ भूमि पर ‘नॉलेज एंड एआई सिटी’ विकसित की जाएगी, जो आधुनिक हाई-टेक और साइबर सिटी मॉडल पर आधारित होगी। इस परियोजना में विश्वस्तरीय संस्थान, रिसर्च सेंटर और स्टार्टअप्स एक साथ काम करेंगे, जिससे राज्य भारत का एआई हब बनने की दिशा में अग्रसर होगा।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ‘साइंस सिटी प्रोजेक्ट’ के तहत 25 एकड़ भूमि आवंटित करेगी, जिसमें विज्ञान, नवाचार और तकनीकी अनुसंधान के अत्याधुनिक संसाधनों का विकास किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि ‘टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव’ मध्य प्रदेश को भारत के उभरते तकनीकी मानचित्र के केंद्र में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने नौ कंपनियों को भूमि आवंटन हेतु इरादा पत्र जारी किए, जिनमें कुल 10.61 करोड़ रुपये का निवेश होगा और लगभग 740 नई रोजगार संभावनाएँ उत्पन्न होंगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने सात उद्योगों के साथ निवेश और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिससे करीब 800 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 10,500 नई नौकरियों का सृजन होगा।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ‘ड्रोन डेटा रिपॉजिटरी’ का भी उद्घाटन किया। यह पहल भूमि प्रबंधन, शहरी नियोजन, वन संरक्षण, सिंचाई और आपदा प्रबंधन में ड्रोन-आधारित डेटा के उपयोग को बढ़ावा देगी। साथ ही, ‘मध्य प्रदेश स्पेस टेक पॉलिसी–2025’ का ड्राफ्ट जारी किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य को भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाना है। इस नीति से शोध, निवेश, रोजगार और वैज्ञानिक–आर्थिक प्रगति के नए अवसर खुलेंगे।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह कॉन्क्लेव न केवल निवेशकों के लिए मध्य प्रदेश को आकर्षक बनाएगा, बल्कि राज्य को तकनीकी नवाचार और एआई आधारित उद्योगों के केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा।
