उत्तराखंड में 31 करोड़ की विकास योजनाओं को मंजूरी, पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में ₹31 करोड़ की विकास योजनाओं को मंजूरी दी और पेंशनरों की महंगाई राहत दर बढ़ाने का अनुमोदन किया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए ₹31 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही सार्वजनिक निकाय एवं उपक्रमों के ऐसे पेंशनरों को भी राहत दी गई है, जो छठवें केंद्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनकी महंगाई राहत की मौजूदा दर बढ़ाए जाने का अनुमोदन किया है।
जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश की ग्राम सभा भुट्टोवाला के वार्ड नं0-3 में बंगला नाला के ऊपर 30 मीटर स्पान पीएससी गर्डर पुल निर्माण के लिए ₹3.16 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। वहीं, जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अंतर्गत चंडाक बांस आंवलाघाट गंगोलीहाट मोटर मार्ग और रामगंगा नदी में 60 मीटर स्पान 1.50 मीटर लेन स्टील गर्डर मोटर सेतु निर्माण के लिए ₹15.30 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है।
राज्य योजना के अंतर्गत जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र खटीमा में मेलाघाट मेन रोड से बग्घा कालोनी होते हुए मयुर विहार सेक्टर-2, 3 वार्ड नं0-09 शीर्ष मार्ग के इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा पुनर्निर्माण के लिए ₹3.05 करोड़ की योजना स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन भी मुख्यमंत्री ने प्रदान किया है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने एसडीआरएफ के 108 कार्मिकों को महाकुम्भ मेला-2025 के सकुशल निष्पादन के लिए पुरस्कार स्वरूप ₹05 लाख की धनराशि स्वीकृत किए जाने को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा जनपद चम्पावत के देवीपूरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम देचमार, तहसील पाटी में मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण के लिए ₹9.80 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्य के लिए पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किए जाने का अनुमोदन भी किया गया है।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने छठवें केंद्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे सार्वजनिक निकाय/उपक्रमों के सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की दर बढ़ाने का अनुमोदन किया है। निर्धारित शर्त के अधीन महंगाई राहत की दर 01.01.2025 से 252 प्रतिशत, 01.07.2025 से 257 प्रतिशत तथा 01.01.2026 से 262 प्रतिशत प्रतिमाह किए जाने को मंजूरी दी गई है। विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृतियों के साथ पेंशनरों के महंगाई राहत में यह बदलाव भी मुख्यमंत्री के अनुमोदनों में शामिल रहा।
