पंजाब में डीए बकाया पर घमासान: भाजपा का आप सरकार पर हमला, दावों को बताया छलावा

पंजाब में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित महंगाई भत्ते (डीए) को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भगवंत मान सरकार पर लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हक के लाभों को रोकने का गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा का दावा है कि आप सरकार वित्तीय बाधाओं का बहाना बनाकर भुगतान में देरी कर रही है, जबकि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसे कर्मचारियों का कानूनी अधिकार माना है। पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि 2022 विधानसभा चुनावों से पहले राहत का वादा करने वाली सरकार आज सिर्फ बहाने बना रही है। केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि कर्मचारी और पेंशनभोगी वर्षों से धैर्य बनाए हुए हैं, लेकिन उन्हें लगातार उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है।

भाजपा ने इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में चल रहे डीए विवाद का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पंजाब सरकार भुगतान में देरी के लिए उसी तरह की कानूनी दलीलों का सहारा ले रही है। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि जहां आम कर्मचारियों को अपने बकाया के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, वहीं सरकार प्रचार और राजनीतिक अभियानों पर भारी खर्च कर रही है। विवाद के केंद्र में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मार्च 2026 का सुरेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य मामला है। भाजपा के अनुसार, अदालत ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ता विवेकाधीन लाभ नहीं है और कर्मचारियों का इसे प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। पार्टी ने कहा कि अदालत ने राज्य सरकार के उस तर्क को भी खारिज कर दिया जिसमें वित्तीय कठिनाइयों को भुगतान टालने का आधार बताया गया था।

भाजपा ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को लाभ मिलने और सामान्य कर्मचारियों के इंतजार पर सवाल उठाए। केवल सिंह ढिल्लों ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी पिच तैयार करते हुए कहा कि यदि भाजपा पंजाब में सत्ता में आती है तो वह सभी लंबित डीए बकाया का भुगतान करेगी और सरकारी नौकरियों में पारदर्शी व योग्यता-आधारित प्रणाली लागू करेगी। उन्होंने कहा कि लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने बकाया डीए का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें अनिश्चितता नहीं बल्कि समाधान की आवश्यकता है। हालांकि, पंजाब सरकार की ओर से भाजपा के इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह विवाद पंजाब में कर्मचारी कल्याण के उस संवेदनशील मुद्दे को उजागर करता है, जो राज्य के एक बड़े कार्यबल और सेवानिवृत्त लोगों को सीधे प्रभावित करता है।