बंगाल की खाड़ी में NOTAM जारी ; रणनीतिक मिसाइल परीक्षण के चलते हवाई मार्ग बंद
भारत सरकार ने दिसंबर 17–20, 2025 के बीच प्रस्तावित मिसाइल परीक्षण के मद्देनज़र बंगाल की खाड़ी में अस्थायी नो-फ्लाई और नो-शिप ज़ोन घोषित किया है। यह NOTAM आधारित प्रतिबंध सुरक्षा कारणों से लगाया गया है और परीक्षण अवधि के बाद हटा लिया जाएगा।
बे ऑफ बंगाल
भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण कदम के तहत बंगाल की खाड़ी (बे ऑफ बंगाल) के एक बड़े हिस्से में अस्थायी नो-फ्लाई और नो-शिप ज़ोन घोषित किया है। यह फैसला दिसंबर 17 से 20, 2025 के बीच प्रस्तावित एक रणनीतिक मिसाइल परीक्षण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नागरिक उड्डयन और समुद्री सुरक्षा से जुड़े इस कदम ने न केवल विमानन क्षेत्र बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर भी व्यापक प्रभाव डाला है।
यह नो-फ्लाई ज़ोन स्थायी नहीं है, बल्कि पूरी तरह अस्थायी और समय-सीमित है। इसका उद्देश्य केवल परीक्षण अवधि के दौरान हवाई और समुद्री यातायात को नियंत्रित करना है। NOTAM प्रणाली के तहत इस तरह की सूचनाएं पहले से जारी की जाती हैं, ताकि एयरलाइंस, पायलट, शिपिंग कंपनियां और संबंधित एजेंसियां वैकल्पिक मार्गों की योजना बना सकें। आमतौर पर ऐसे प्रतिबंध सुबह से शाम तक के निर्धारित समय स्लॉट में लागू होते हैं, जिससे परीक्षण कार्य सुरक्षित रूप से पूरा किया जा सके।
बंगाल की खाड़ी भारत के सामरिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र मानी जाती है। यहां पहले भी कई बार रक्षा अनुसंधान और परीक्षण गतिविधियों के दौरान अस्थायी हवाई और समुद्री प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। हाल के महीनों में भी इसी क्षेत्र में सीमित अवधि के लिए नो-फ्लाई ज़ोन घोषित किया गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं के विकास के लिए इस क्षेत्र का नियमित रूप से उपयोग करता रहा है।
इस घोषणा के साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि बंगाल की खाड़ी को लेकर किसी स्थायी नो-फ्लाई ज़ोन की बात नहीं है। परीक्षण समाप्त होते ही हवाई और समुद्री मार्गों को सामान्य रूप से खोल दिया जाएगा। यह कदम न तो नागरिक उड़ानों पर दीर्घकालिक असर डालता है और न ही अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक समुद्री यातायात को स्थायी रूप से प्रभावित करता है।
यह अस्थायी प्रतिबंध भारत की रणनीतिक तैयारियों और सुरक्षा प्राथमिकताओं को दर्शाता है। मिसाइल परीक्षण जैसे संवेदनशील अभियानों के दौरान उठाए गए ये एहतियाती कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि नागरिक जीवन और अंतरराष्ट्रीय परिवहन पूरी तरह सुरक्षित रहे।
