नीट पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर प्रतिबंध: विपक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

NEET-UG की आगामी पुनः परीक्षा के मद्देनजर टेलीग्राम ऐप पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध ने देश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। 21 जून को आयोजित होने वाली इस महत्वपूर्ण परीक्षा से पूर्व, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने धोखाधड़ी और पेपर लीक की अफवाहों को रोकने के उद्देश्य से टेलीग्राम की पहुंच को 22 जून तक प्रतिबंधित कर दिया है। सरकारी एजेंसी का तर्क है कि इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके धोखेबाज छात्रों और अभिभावकों को 'लीक पेपर' के नाम पर लुभाने का प्रयास कर रहे थे। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

इस निर्णय के बाद विपक्ष ने सरकार पर तीखा प्रहार किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस कदम को 'पीड़ित के घर पर ताला लगाने' के समान बताते हुए इसकी आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच पर सवाल उठाया कि क्या टेलीग्राम के बाद अब व्हाट्सएप भी सरकार के निशाने पर होगा। राहुल गांधी ने इसे छात्रों के प्रति 'थियेट्रिक्स' करार देते हुए कहा कि सरकार को माफिया पर प्रहार करना चाहिए, न कि छात्रों की अध्ययन सुविधाओं को छीनना चाहिए। पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस कार्रवाई को 'अजीब' बताते हुए आरोप लगाया कि इससे पेपर लीक की समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने दावा किया कि यह एक बड़ा रैकेट है जिसके तार शीर्ष स्तर तक जुड़े हैं।

दूसरी ओर, कानूनी मोर्चे पर भी हलचल तेज है। टेलीग्राम ने इस अस्थायी प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर सुनवाई अपेक्षित है। वहीं, राजनीतिक गलियारों में इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या केवल प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने से पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या का समाधान संभव है। शिक्षा विशेषज्ञों और नेताओं का मानना है कि ऐसे कड़े उपायों से छात्रों पर परीक्षा का मानसिक दबाव और बढ़ रहा है। अब सबकी निगाहें न्यायालय के निर्णय और 21 जून को होने वाली परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था पर टिकी हैं।