NCERT ने बदली कक्षा 8 की किताब: जुडिशरी चैप्टर से 'भ्रष्टाचार' का जिक्र पूरी तरह हटाया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद एनसीईआरटी ने मंगलवार को अपनी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का संशोधित भाग 2 जारी कर दिया है। इसमें न्यायपालिका पर आधारित विवादित अध्याय को उसकी पूर्व आलोचनात्मक शैली से हटाकर अब न्याय, संवैधानिक उपचारों, अदालतों, न्यायाधिकरणों और विवाद समाधान पर एक पारंपरिक नागरिक शास्त्र के पाठ के रूप में फिर से तैयार किया गया है।

सबसे बड़ा बदलाव अध्याय 4 'हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका' में किया गया है। संशोधित संस्करण में अब 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' पर आधारित खंड और न्यायिक लंबित मामलों को एक प्रमुख चुनौती के रूप में बताने वाली चर्चा को हटा दिया गया है। इसके स्थान पर अब अध्याय की शुरुआत व्यापक प्रश्नों से होती है, जैसे न्याय की अवधारणा क्या है, एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है, भारत में न्यायपालिका की संरचना और भूमिका क्या है तथा विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीके क्या हैं।

पिछली पाठ्यपुस्तक में उल्लेख किया गया था कि न्यायिक प्रणाली 'भ्रष्टाचार' और 'भारी लंबित मामलों' का सामना कर रही है, साथ ही इसमें सीपीजीआरएएमएस (CPGRAMS) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का भी जिक्र था। इसमें कहा गया था कि न्यायपालिका के पास शिकायतें प्राप्त करने की एक स्थापित प्रक्रिया है और 2017 से 2021 के बीच 1,600 से अधिक ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जिस हिस्से पर सबसे तीखी आपत्ति जताई गई थी, उसमें कहा गया था कि लोग न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार का अनुभव करते हैं, और पारदर्शिता बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यह विवाद फरवरी में किताब के जारी होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए भौतिक और डिजिटल प्रतियों को वापस लेने का आदेश दिया था। बाद में कोर्ट ने कहा कि अध्याय से यह धारणा बन रही थी कि न्यायपालिका ने संस्थागत भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया है, जबकि इसमें संवैधानिक अधिकारों और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में उसकी भूमिका को नजरअंदाज किया गया था। एनसीईआरटी ने माफी मांगते हुए इसे 'निर्णय की त्रुटि' बताया और कहा कि अध्याय को फिर से लिखा जाएगा।

संशोधित अध्याय अब पूरी तरह से संवैधानिक संरचना पर केंद्रित है। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका सरकार के तीन स्तंभों में से एक है और विधायिका तथा कार्यपालिका से स्वतंत्र है। इसमें जोड़ा गया है कि न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा पारित कानून संविधान के दायरे में रहें और कार्यपालिका अपनी भूमिका से अधिक आगे न बढ़े। अध्याय का लहजा अब संस्थागत खामियों की जांच करने के बजाय संस्थागत व्याख्या पर केंद्रित हो गया है।

इसमें महत्वपूर्ण नए तथ्य जोड़े गए हैं। रिट अधिकार क्षेत्र पर एक नया खंड अनुच्छेद 32 और 226 की व्याख्या करता है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालयों के समक्ष रिट याचिका दायर करने का संवैधानिक अधिकार बताता है। अध्याय में जनहित याचिका (PIL) पर एक विस्तृत खंड जोड़ा गया है, जिसमें पीआईएल को जन सरोकार के मुद्दों को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू किया गया एक नवाचार बताया गया है। इसमें हुसैनारा खातून विचाराधीन कैदी मामला, एम सी मेहता का पर्यावरणीय मुकदमा और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर विशाखा दिशा-निर्देशों जैसे उदाहरण शामिल हैं।

यह अध्याय सुप्रीम कोर्ट के मूल, अपीलीय, सलाहकार और विशेष अनुमति अधिकार क्षेत्र का विस्तार करता है और अनुच्छेद 141 तथा 142 के संदर्भों को शामिल करता है। इसमें 25 उच्च न्यायालयों की सूची दी गई है, अधीनस्थ अदालतों की व्याख्या की गई है, और एनसीएलटी, उपभोक्ता फोरम, एनजीटी, सीएटी, एपीटीईएल और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण जैसे निकायों का परिचय दिया गया है। डिजिटल तकनीक पर एक नए खंड में ई-फाइलिंग, हाइब्रिड सुनवाई, लाइव स्ट्रीमिंग, निर्णयों का अनुवाद और नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड का उल्लेख है।

एक अन्य बड़ा बदलाव वैकल्पिक विवाद समाधान का है। इसमें अदालतों पर बोझ कम करने के तरीकों के रूप में मध्यस्थता, सुलह, लोक अदालतों और ग्राम न्यायालयों को समझाया गया है। अध्याय में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम के प्रतिस्थापन का भी उल्लेख है।

इस घटना का प्रभाव केवल पाठ्यगत परिवर्तनों तक सीमित नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अध्याय से जुड़े तीन शिक्षाविदों - मिशेल डैनिनो, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार - को सार्वजनिक वित्त पोषित पाठ्यक्रम कार्य से अलग कर दिया जाए, हालांकि बाद में उनकी स्पष्टीकरण स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने उन पर लगा आजीवन प्रतिबंध हटा लिया। केंद्र ने कहा है कि भविष्य में उन्हें एनसीईआरटी के काम से नहीं जोड़ा जाएगा।

संशोधित अध्याय अदालतों की विफलताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनकी संस्थागत भूमिका को मजबूत करता है। इसके निष्कर्ष में कहा गया है कि न्यायपालिका सरकार के तीन स्तंभों में से एक है और इसकी मुख्य भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि न्याय मिले और कानून संवैधानिक ढांचे के भीतर रहें। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का प्रावधान करता है, और न्यायपालिका सरकार के अन्य अंगों से स्वतंत्र रहती है। अध्याय के अंत में दी गई गतिविधियां भी अब छात्रों को अदालतों के साथ नागरिक जुड़ाव की ओर प्रेरित करती हैं, जैसे सामाजिक मुद्दों पर उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को मॉडल पत्र लिखना, मूट कोर्ट आयोजित करना, स्थानीय न्यायिक हस्तियों का अध्ययन करना और न्याय प्रणाली से जुड़े किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करना। संक्षेप में, संशोधित अध्याय ने कक्षा का ध्यान भ्रष्टाचार और अदालतों में देरी से हटाकर संवैधानिक उपचारों, न्याय तक पहुंच, पीआईएल, डिजिटल पहलों, न्यायाधिकरणों और वैकल्पिक विवाद समाधान की ओर स्थानांतरित कर दिया है।