केरल विधानसभा में वित्त विधेयक पर हंगामा, विपक्ष का सदन से वॉकआउट
विपक्ष ने वित्त विधेयक पेश करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और सरकार पर शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए।
तस्वीर में केरल विधानसभा का सत्र चल रहा है, जहां सदस्य अपनी सीटों पर बैठे और खड़े दिखाई दे रहे हैं
केरल विधानसभा में मंगलवार का दिन भारी हंगामे और विरोध के नाम रहा, जब विपक्ष ने कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों पर प्रस्तावित कर रियायतों वाले वित्त विधेयक के विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया। यह विरोध सत्तारूढ़ यूडीएफ सरकार और विपक्ष के बीच बिल पेश करने के तरीके को लेकर हुई तीखी बहस के बाद शुरू हुआ, जिसमें विपक्ष ने गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए।
विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन और वरिष्ठ विपक्षी नेता के. एन. बालगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने वित्त विधेयक को विषय समिति (सब्जेक्ट कमिटी) के पास भेजे बिना पेश करके स्थापित विधायी प्रक्रियाओं को दरकिनार किया है। सदन में व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए बालगोपाल ने तर्क दिया कि यह कदम विधानसभा की कार्यप्रणाली को कमजोर करने के समान है।
इन आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री वी. डी. सतीसन ने स्पष्ट किया कि विधेयक को कार्य मंत्रणा समिति (बिजनेस एडवाइजरी कमेटी) में चर्चा के बाद मंजूरी दी गई थी, जिसमें विपक्ष के नेता ने भी भाग लिया था। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन किया गया है, जिसके बाद अध्यक्ष ने विपक्ष के व्यवस्था के प्रश्न को खारिज कर दिया।
सदन के भीतर विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। विपक्षी नेताओं का दावा है कि सरकार नई नीति के लिए अधिसूचना जारी करने से पहले शराब कंपनियों के साथ बातचीत करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां पिछली एलडीएफ सरकार ने केवल वाइन और अन्य कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों की बिक्री के विस्तार पर चर्चा की थी, वहीं वर्तमान यूडीएफ सरकार बड़ी शराब कंपनियों के राज्य में प्रवेश को सुगम बना रही है। विपक्ष ने आगे यह भी आरोप लगाया कि यह विधेयक कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों के लिए 130 प्रतिशत से अधिक की कर छूट प्रदान करता है। विपक्ष ने इस कदम को शराब की बिक्री को बढ़ावा देने का एक प्रयास बताया और इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के शामिल होने की आशंका जताई।
विरोध प्रदर्शन के बाद, पिनाराई विजयन के नेतृत्व में विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया और सदन के बाहर नारेबाजी की। विपक्ष ने चेतावनी दी है कि वे सरकार की शराब नीति के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेंगे, जो राज्य की राजनीतिक फिजा में बढ़ते तनाव और सरकार के प्रति कड़े तेवरों को स्पष्ट करता है।
