एक बार फिर विवादित चर्चे में आमने आई 'इंदिरा जयसिंह' ; निर्भया केस के बाद POCSO पर दिया बड़ा सुझाव

2020 में इंदिरा को सोशल मीडिया पर उनके एक बयान के लिए बहुत ट्रोल किया गया था, जिसमें उन्होंने निर्भया केस पर अपना एक सुझाव दिया। दरअसल, उन्होंने ट्वीट करते हुए निर्भया की माँ को सलाह की वे चारों आरोपियों को माफ़ी देदें। जिस्ले लिए उन्हें जमकर लताड़ा गया था और निर्भया की माँ ने उनके बयान पर आपत्ति जताई थी। इंदिरा जयसिंह 2025 में दुबारा से चर्चा का विषय बन चुकी हैं। POCSO एक्ट पर उनके एक नए सुझाव ने लोगों को बहुत निराश किया है और सब सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना कर रहे हैं।

असल में, इंदिरा POCSO अधिनियम में सहमति की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने का प्रस्ताव लेकर आई हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया है कि कानून में 'क्लोज-इन-एज एक्सेप्शन' (आयु के निकट अपवाद) जोड़ा जाए, ताकि 16 से 18 वर्ष के किशोरों के बीच सहमति से बने यौन संबंधों को अपराध न माना जाए। वे कहती हैं कि कानून को सहमति और शोषण के बीच स्पष्ट अंतर करना चाहिए ताकि वास्तविक शोषण के मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और किशोर प्रेम संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए। इंदिरा का तर्क है कि वर्तमान कानून किशोरों की यौन स्वायत्तता का उल्लंघन करता है और इन मामलों में दंडात्मक कार्यवाही अनुचित है।

ब्रिटेन के गिलिक मामले और भारत के पुट्टस्वामी निजता अधिकार के फैसलों का हवाला देते हुए, इंदिरा का कहना है कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता, निजता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है, और यह अधिकार किशोरों को भी प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि 2013 में सहमति की उम्र 16 से 18 वर्ष करने का निर्णय बिना वैज्ञानिक या सामाजिक आधार के लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप 16 से 18 वर्ष के किशोरों के मामले POCSO के तहत बढ़े हैं, जिनमें कई मामले पारिवारिक या सामाजिक असहमति के कारण कानूनी संकट में तब्दील हो जाते हैं।

जयसिंग का कहना है कि इस 'क्लोज-इन-एज एक्सेप्शन' के लागू होने से ऐसे मामलों में दंडात्मक शिकंजा कम होगा जहाँ किशोर आपसी सहमति से जुड़े हों। इससे न केवल अदालतों और परिवारों का बोझ कम होगा बल्कि किशोरों को उनके निर्णय लेने के अधिकार और निजता की सुरक्षा भी मिलेगी। उनका यह प्रस्ताव किशोरों के मानवाधिकारों और यौन जागरूकता की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए लाया गया है।

इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है और केंद्र सरकार इस प्रस्ताव का विरोध करती है, यह कहते हुए कि इससे बाल संरक्षण कमजोर पड़ सकता है। परन्तु जयसिंग और कुछ न्यायिक अभिप्रेतों का मानना है कि कानून में संशोधन से वास्तविक संरक्षण सुनिश्चित करने के साथ-साथ किशोरों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान भी होगा। इस बहस ने भारत में किशोर यौन अधिकारों, पारिवारिक संरचनाओं और कानूनी सुरक्षा के संतुलन पर बड़ा इम्पैक्ट डाला है।