भारत में अगले 10 महीनों में लागू होंगे 9 FTAs ; उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया बड़ा ऐलान

भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक निवेशकों और उद्योग जगत को संबोधित करते हुए देश की व्यापार नीति और आर्थिक दिशा को लेकर एक महत्वपूर्ण संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत आने वाले महीनों में अपने मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के दायरे को तेज़ी से विस्तारित करने जा रहा है, जिससे देश वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में अपनी स्थिति और अधिक मजबूत करेगा।

गोयल के अनुसार, भारत के नौ ऐसे मुक्त व्यापार समझौते, जो हाल ही में विभिन्न साझेदार देशों के साथ किए गए हैं, अगले 9 से 10 महीनों के भीतर प्रभावी हो जाएंगे। ये समझौते लगभग 38 विकसित अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े साझेदार देशों को शामिल करते हैं और भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति का एक अहम हिस्सा माने जा रहे हैं। इन FTAs का उद्देश्य भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना, बाजार पहुंच का विस्तार करना और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत के एकीकरण को और गहरा करना है।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इनमें से कुछ प्रमुख व्यापार समझौते, विशेष रूप से हाल के ओमान FTA के बाद, अगले छह महीनों में ही लागू होने लगेंगे, जिससे भारत के व्यापारिक संबंधों में तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही, आने वाले एक वर्ष के भीतर भारत 3 से 4 नए महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत शुरू करने की योजना बना रहा है।

वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को रेखांकित करते हुए गोयल ने कहा कि आज दुनिया की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत को एक विश्वसनीय विनिर्माण विकल्प के रूप में देख रही हैं। उन्होंने एक हालिया राउंडटेबल चर्चा का उल्लेख करते हुए बताया कि लगभग 50 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में यह स्पष्ट हुआ कि वैश्विक स्तर पर भारत को एक सुरक्षित, भरोसेमंद और आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देखा जा रहा है।

उन्होंने यह भी कहा, “मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारत आने वाले दो दशकों तक दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा।” उन्होंने भारत की जनसांख्यिकीय शक्ति, बढ़ते घरेलू बाजार और तकनीकी क्षमताओं को इस विश्वास का प्रमुख आधार बताया।

सरकार की औद्योगिक रणनीति पर प्रकाश डालते हुए गोयल ने बताया कि हाल ही में 3.5 अरब डॉलर के एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत देशभर में 100 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों में आधुनिक सुविधाएँ जैसे तैयार भूमि, आवश्यक उपयोगिताएँ, श्रमिकों के लिए आवास, पर्यावरणीय मंजूरियाँ और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी संरचनाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उद्योगों की स्थापना और संचालन को आसान बनाया जा सके।

कुल मिलाकर, भारत की यह रणनीति स्पष्ट संकेत देती है कि देश वैश्विक व्यापार व्यवस्था में अपनी भागीदारी को नई गति देने के साथ-साथ खुद को एक मजबूत और भरोसेमंद विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।