होम लोन और कार लोन वालों की बल्ले-बल्ले, RBI के फैसले से बढ़ी बैंकों की टेन्शन, जानिए रेपो रेट में कटौती कैसे देगा आपकी जेब को राहत...
5 दिसंबर 2025 को आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर साल की चौथी कमी दर्ज की। इससे लोन सस्ते होंगे, ईएमआई घटेगी और होम लोन पर लाखों की बचत संभव है। वहीं एफडी निवेशकों को ब्याज दर घटने से पहले निर्णय लेने की सलाह दी जा रही है।
नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था के मौजूदा परिदृश्य में एक अहम नीतिगत संकेत देते हुए Reserve Bank of India ने 5 दिसंबर 2025 को रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती की है। यह वर्ष 2025 की चौथी दर कटौती है, जिसके साथ ही पूरे साल में कुल 1.25 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। यह फैसला एक ओर महंगाई पर नियंत्रण के प्रयासों को रेखांकित करता है, तो दूसरी ओर 8.2 प्रतिशत की मजबूत आर्थिक वृद्धि को सहारा देने की रणनीति को स्पष्ट करता है।
केंद्रीय बैंक के इस निर्णय का सीधा असर बैंकिंग प्रणाली और आम उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। रेपो रेट घटते ही बैंकों की उधारी लागत कम होती है, जिसका लाभ वे आगे ग्राहकों को सस्ते ऋण के रूप में देते हैं। नतीजतन, आने वाले हफ्तों में बैंकों के लेंडिंग रेट में कमी देखने को मिल सकती है। यह बदलाव विशेष रूप से उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जिनके पास फ्लोटिंग रेट पर चल रहे होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन हैं।
बैंकिंग नियमों के अनुसार, रेपो रेट में कटौती का लाभ फ्लोटिंग रेट लोन पर स्वतः लागू होता है। आमतौर पर एक से दो महीनों के भीतर ईएमआई में कमी दिखाई देने लगती है। लंबी अवधि के ऋण, खासकर होम लोन पर इसका प्रभाव और भी बड़ा होता है, क्योंकि ब्याज दर में थोड़ी सी कमी भी वर्षों में लाखों रुपये की बचत में बदल जाती है। वर्ष 2025 में की गई कुल कटौतियों को जोड़कर देखें तो 50 लाख रुपये के होम लोन पर कुल ब्याज में करीब 9 लाख रुपये तक की बचत संभव बताई जा रही है।
नई दर कटौती के बाद नए कर्ज लेने वालों के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। बाजार संकेतों के अनुसार, होम लोन की ब्याज दरें 8 से 9 प्रतिशत के दायरे में आ सकती हैं। वहीं कार लोन पर मासिक किस्त में अनुमानित तौर पर 1,500 से 2,000 रुपये तक की कमी देखी जा सकती है। यह बदलाव उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकता है, जिससे रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं से जुड़े क्षेत्रों को गति मिलने की उम्मीद है।
हालांकि विशेषज्ञ यह भी रेखांकित कर रहे हैं कि कर्जदारों के लिए सही रणनीति अपनाना उतना ही जरूरी है। बैंक आमतौर पर ईएमआई घटाने का विकल्प देते हैं, लेकिन दीर्घकालिक बचत के लिहाज से ऋण अवधि कम कराने का अनुरोध अधिक लाभकारी हो सकता है। इससे कुल ब्याज भुगतान में उल्लेखनीय कमी आती है और कर्ज जल्दी समाप्त होता है।
दूसरी ओर, इस नीतिगत फैसले का असर फिक्स्ड डिपॉजिट निवेशकों पर भी पड़ सकता है। रेपो रेट में कटौती के बाद बैंकों द्वारा एफडी की ब्याज दरों में भी कमी की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में जिन निवेशकों की प्राथमिकता सुरक्षित रिटर्न है, उनके लिए मौजूदा दरों पर एफडी लॉक करने का यह उपयुक्त समय माना जा रहा है।
कुल मिलाकर, दिसंबर की यह कटौती केवल एक नीतिगत आंकड़ा नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की दिशा को दर्शाने वाला संकेत है। जहां कर्जदारों को तत्काल राहत मिलती दिख रही है, वहीं निवेशकों को भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने का संदेश मिला है। आने वाले महीनों में इसका व्यापक असर देश की आर्थिक गतिविधियों, उपभोक्ता विश्वास और बाजार की चाल पर साफ दिखाई देगा।
