हिमाचल को हक दिलाने की कवायद: सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री खट्टर के सामने रखीं प्रमुख मांगें

दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर प्रदेश के हितों से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से राज्य में चल रही केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSUs) की जलविद्युत परियोजनाओं में हिमाचल की हिस्सेदारी बढ़ाने की पुरजोर मांग उठाई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से उन परियोजनाओं पर जोर दिया, जो अपने संचालन के 12 वर्ष का प्रारंभिक चरण पूरा कर चुकी हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अब समय आ गया है कि राज्य को मिलने वाली 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी को बढ़ाया जाए।

विशेष रूप से, 180 मेगावाट की बैरा-स्यूल जलविद्युत परियोजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 44 वर्षों के संचालन के बाद अब राज्य इस परियोजना से 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली का हकदार है। उन्होंने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) परियोजनाओं से संबंधित ऊर्जा बकाया भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए हिमाचल की जनता ने विस्थापन झेला और पर्यावरणीय नुकसान उठाया है, जिसके बदले में उन्हें अपना वाजिब हक मिलना चाहिए। उन्होंने हरियाणा और पंजाब की सहमति के अधीन, 31 अक्टूबर 2011 तक के 13,066 मिलियन यूनिट बकाया ऊर्जा को छह प्रतिशत ब्याज के साथ निपटाने की मांग की। मुख्यमंत्री के अनुसार, ब्याज सहित यह कुल बकाया राशि लगभग 7,784 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री सुक्खू ने शानन जलविद्युत परियोजना पर हिमाचल प्रदेश के वैध दावे को भी दोहराया, जो राज्य के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बैठक हिमाचल प्रदेश की आर्थिक मजबूती और राज्य के संसाधनों पर उसके अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है।