अमित शाह का बड़ा ऐलान, दिसंबर 2028 तक गुजरात को बनाएंगे नशामुक्त, 1033 हेल्पलाइन शुरू होगी

गुजरात को दिसंबर 2028 तक नशामुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और गांधीनगर से लोकसभा सांसद अमित शाह ने राज्य के लोगों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन देश की युवा पीढ़ी को कमजोर कर रहा है और इनके अवैध कारोबार से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल देश में आतंकवाद फैलाने के लिए किया जा रहा है। इस दिशा में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1 दिसंबर से टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1033 शुरू किया जाएगा, जिस पर राज्य में कहीं भी मादक पदार्थों की अवैध बिक्री की सूचना दी जा सकेगी।

अमित शाह सोमवार को अहमदाबाद के रानिप इलाके में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 1,024 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इससे पहले दिन में उन्होंने सरखेज-गांधीनगर हाईवे पर 464 करोड़ रुपये की लागत से बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया।

जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने शनिवार को अहमदाबाद में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस बैठक में गुजरात को नशामुक्त बनाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। इसी अभियान के तहत 1 दिसंबर से 1033 टोल फ्री नंबर पर राज्य में कहीं भी नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री की सूचना दी जा सकेगी।

शाह ने कहा, "1 दिसंबर के बाद अगर कहीं भी नशीले पदार्थों की कोई पुड़िया बिकती दिखाई देती है, तो मैं अहमदाबाद के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि इसकी सूचना 1033 टोल फ्री नंबर पर दें। भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार नशे के कारोबार में शामिल लोगों को जेल भेजेगी।"

उन्होंने नशे की लत को युवाओं और देश की भावी पीढ़ी के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि इससे युवाओं का भविष्य बर्बाद होता है। नशीले पदार्थ युवाओं के शरीर और दिमाग को कमजोर करते हैं। इससे उनकी सोचने, सुनने, सतर्क रहने और एकाग्रता बनाए रखने की क्षमता प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से मिलने वाले धन का इस्तेमाल देश में आतंकवाद फैलाने के लिए किया जाता है।

शाह ने कहा कि देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में सफलता मिली है, लेकिन इस उपलब्धि के बाद रुकना नहीं चाहिए। देश को 31 दिसंबर 2029 तक नशामुक्त बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। हालांकि, गुजरात को इस राष्ट्रीय लक्ष्य से एक साल पहले ही नशामुक्त बनाने की जिम्मेदारी राज्य के लोगों को उठानी होगी।

उन्होंने कहा, "मैं गुजरात से आता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से हैं। गुजरात को 2029 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमें दिसंबर 2028 तक गुजरात को नशामुक्त बनाने की जिम्मेदारी उठानी होगी।"

केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से सफल नहीं हो सकती। इसके लिए शिक्षकों, अभिभावकों और आम नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि वे विद्यार्थियों के व्यवहार में होने वाले बदलावों पर नजर रखें। यदि किसी विद्यार्थी की आंखें लाल दिखाई देती हैं, वह कक्षा में ऊंघता है या उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, तो उसकी जांच सुनिश्चित की जाए और उसके माता-पिता को इसकी जानकारी दी जाए।

उन्होंने अभिभावकों से भी किशोर बच्चों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखने की अपील की। शाह ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए देखा जाता है या कहीं इनकी बिक्री की जानकारी मिलती है, तो 1 दिसंबर के बाद 1033 नंबर पर सूचना दी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और उसकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाएगा।

शाह ने बताया कि नशे की लत से जूझ रहे लोगों के पुनर्वास और उपचार के लिए भी व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। युवाओं को नशे की लत से बाहर निकालने में मदद के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नशे की लत लगने पर किसी को भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। यदि आज इलाज कराने में शर्म महसूस की गई, तो कल अपने बच्चे को खोने का खतरा हो सकता है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मलेरिया या तपेदिक होने पर लोग इलाज के लिए अस्पताल या क्लीनिक जाते हैं, तो फिर नशे की लत के उपचार में शर्म कैसी? ऐसे युवाओं की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी, लेकिन उन्हें नशे से बाहर निकालने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

शाह ने बताया कि इस दिशा में तैयारियां काली चौदस के दिन शुरू कर दी गई थीं। शनिवार को अहमदाबाद में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक भी इसी दिन हुई थी। काली चौदस दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि इस दिन को विशेष रूप से चुना गया, क्योंकि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के लिए यह दिन अंधकार का दिन साबित होगा।

उन्होंने नागरिकों से नशीले पदार्थों के किसी भी पैकेट की बिक्री की सूचना देने की अपील दोहराई। साथ ही कहा कि नशे के कारोबार के बड़े सरगनाओं तक पहुंचने और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने के लिए भी व्यवस्था की गई है।

इस दौरान अमित शाह ने अहमदाबाद शहर में लगभग 25 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1,400 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई। इनमें सरखेज-गांधीनगर हाईवे पर इस्कॉन-साणंद फ्लाईओवर के बीच 4 किलोमीटर लंबा छह लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है, जिसका निर्माण 464 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इस कॉरिडोर से गांधीनगर की ओर जाने वाले व्यस्त मार्ग पर यातायात संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

अन्य परियोजनाओं में जल शोधन संयंत्र, जल वितरण केंद्र, शहरी स्वास्थ्य केंद्र, सीवेज शोधन संयंत्र, वर्षा जल निकासी परियोजना और अहमदाबाद शहर के विभिन्न हिस्सों में पुस्तकालय शामिल हैं। इसके अलावा शाह ने अहमदाबाद के नवा वडाज इलाके में रामापीर नो टेकरी झुग्गी बस्ती के 1,100 से अधिक आवासीय आवासों के आवंटन के लिए कंप्यूटरीकृत लॉटरी भी आयोजित की।

गुजरात को दिसंबर 2028 तक नशामुक्त बनाने की इस पहल में 1033 हेल्पलाइन, गोपनीय सूचना व्यवस्था, नशा मुक्ति केंद्रों और पुनर्वास की तैयारियों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के दिसंबर 2029 के राष्ट्रीय लक्ष्य से पहले गुजरात में नशे के अवैध कारोबार और सेवन पर रोक लगाने के लिए नागरिकों की भागीदारी को महत्वपूर्ण बनाया गया है।