क्या है वित्त मंत्रालय? यह क्या काम करता है और क्यों है इतना महत्वपूर्ण?
बजट निर्माण, कर प्रशासन और वित्तीय समावेशन के जरिए देश की आर्थिक नीतियों का संचालन करने वाले वित्त मंत्रालय के छह प्रमुख विभागों की विस्तृत कार्यप्रणाली।
भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी और देश के राजकोष के संरक्षक के रूप में वित्त मंत्रालय भारत सरकार के सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण निकायों में से एक है। यह मंत्रालय न केवल देश की वित्तीय नीतियों का निर्धारण करता है, बल्कि कराधान, वित्तीय विधान, पूंजी बाजार, मुद्रा विनियमन और बैंकिंग सेवाओं जैसे व्यापक क्षेत्रों का प्रबंधन भी करता है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय समन्वय स्थापित करने से लेकर देश के वार्षिक केंद्रीय बजट को संसद में प्रस्तुत करने तक की जिम्मेदारी इसी मंत्रालय के कंधों पर होती है। इसकी महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय नागरिक लेखा सेवा जैसी प्रतिष्ठित केंद्रीय नागरिक सेवाओं के लिए सर्वोच्च नियंत्रक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जो देश के प्रशासनिक ढांचे को वित्तीय विशेषज्ञता प्रदान करते हैं।
इस गौरवशाली संस्थान की यात्रा स्वतंत्र भारत के जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी, जब 26 नवंबर 1947 को भारत के पहले वित्त मंत्री सर आर. के. शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। तब से लेकर आज तक, यह मंत्रालय निरंतर विकसित होता रहा है और वर्तमान में छह महत्वपूर्ण विभागों के माध्यम से देश की आर्थिक प्रगति को गति दे रहा है। इसमें आर्थिक कार्य विभाग एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रबंधन के साथ-साथ मुद्रा नोटों और सिक्कों के उत्पादन की देखरेख करता है। इसी विभाग के भीतर भारतीय आर्थिक सेवा का प्रबंधन होता है, जो नीतियों के निर्माण में बौद्धिक नेतृत्व प्रदान करता है।
मंत्रालय की कार्यप्रणाली में व्यय विभाग और राजस्व विभाग की भूमिका अत्यंत निर्णायक है। व्यय विभाग सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की निगरानी करता है और वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के साथ-साथ राज्यों को बजटीय संसाधनों के हस्तांतरण का प्रबंधन करता है। दूसरी ओर, राजस्व विभाग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के माध्यम से काम करता है। यह विभाग सुनिश्चित करता है कि देश के विकास के लिए आवश्यक राजस्व का संग्रहण कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से हो, जिसमें जीएसटी और सीमा शुल्क जैसे महत्वपूर्ण कर शामिल हैं।
वित्तीय समावेशन और बैंकिंग सुधारों के मोर्चे पर वित्तीय सेवा विभाग ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ इसी विभाग के माध्यम से हुआ, जिसने करोड़ों भारतीयों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा। यह विभाग न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों और 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निगरानी करता है, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), सेबी (SEBI) और नाबार्ड (NABARD) जैसे नियामक निकायों के साथ समन्वय भी स्थापित करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (NSE) जैसे संस्थानों पर इसका प्रशासनिक नियंत्रण देश की वित्तीय स्थिरता को मजबूती प्रदान करता है।
आधुनिक आर्थिक सुधारों की दिशा में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) और सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। डीपम का मुख्य कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश का कुशल प्रबंधन और विनिवेश रणनीतियों को लागू करना है, ताकि संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो सके। वहीं, सार्वजनिक उद्यम विभाग, जिसे हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय से स्थानांतरित कर वित्त मंत्रालय में शामिल किया गया है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय स्वास्थ्य और संपत्ति के मुद्रीकरण की निगरानी करता है। इन सभी विभागों के समन्वित प्रयास ही भारत को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।
