मुर्शिदाबाद में नई मस्जिद के निर्माण पर छिड़ा महायुद्ध ; VHP ने उठाई FIR की मांग, फिर दोहराया जा रहा है इतिहास?
मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद के निर्माण को लेकर उठे विवाद ने राजनीतिक और सामाजिक तनाव को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया। हुमायूं कबीर की पहल, उच्च न्यायालय के निर्देश, VHP की FIR मांग और भाजपा की प्रतिक्रिया ने इस मामले को संवैधानिक अधिकार और साम्प्रदायिक राजनीति के बीच एक बड़े विमर्श में बदल दिया।
हुमायूँ कबीर
मुर्शिदाबाद से उठी यह चर्चा अब राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रबिंदु बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तक, बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद को लेकर चल रही चर्चाएँ और प्रदर्शन एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद का रूप ले चुकी हैं। यह मामला सिर्फ धार्मिक संरचना तक सीमित नहीं, बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण, संवैधानिक अधिकारों और साम्प्रदायिक भावनाओं के बीच संतुलन की चुनौती बन गया है।
दिसंबर 2025 में मुर्शिदाबाद के रीजनगर में हुई एक महत्वपूर्ण घटना ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। यहाँ के सस्पेंड टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 1992 में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की याद में एक समान शैली की मस्जिद के लिए आधारशिला रखी। यह कार्यक्रम बाबरी मस्जिद विध्वंस की वर्षगांठ पर आयोजित किया गया और हजारों समर्थकों की उपस्थिति के बीच भारी पुलिस सुरक्षा के साथ सम्पन्न हुआ।
हालाँकि, इस कदम ने राजनीतिक विवाद भी जन्म दिया। टीएमसी ने कबीर को “साम्प्रदायिक राजनीति” में शामिल होने का आरोप लगाते हुए निलंबित कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी जनता उन्नयन पार्टी की स्थापना की।
कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर इस प्रकार के निर्णय और प्रतिक्रियाएँ रही हैं:
- कोलकाता उच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद के कार्यक्रम के खिलाफ रोक लगाने से इंकार किया, लेकिन राज्य सरकार को आयोजन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया।
- विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि हुमायूं कबीर के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, यह कहते हुए कि मस्जिद योजना अवैध और आपत्तिजनक हो सकती है।
- भाजपा और अन्य पार्टियों ने इस योजना की आलोचना की और इसके विरोध में कुछ भाजपा नेताओं ने मुर्शिदाबाद में राम मंदिर परियोजना के लिए भूमि पूजन समारोह आयोजित किया।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया कि “अयोध्या में गिराई गई बाबरी मस्जिद को पुनः नहीं बनाया जा सकता,” और इस तरह की किसी भी पुनर्निर्माण कोशिशों का विरोध किया। इस पूरी घटना ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद स्वरूप मस्जिद निर्माण को एक संवेदनशील, विवादास्पद और राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक-सामाजिक विमर्श का केंद्र बना दिया है, जो भविष्य में भारत की राजनीति और सांप्रदायिक संवाद पर प्रभाव डाल सकती है।
