विरार में नए सरकारी ITI परिसर के लिए 64 करोड़ की मांग, महापौर अजीव पाटील का लोढ़ा से आग्रह
विरार में नए शासकीय ITI परिसर के लिए 64 करोड़ 5 लाख 21 हजार रुपये की निधि की मांग की गई है। 9,600 वर्गमीटर में बनने वाले आधुनिक परिसर से हजारों युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे।
तस्वीर में एक तरफ वसई-विरार क्षेत्र की इमारत और दूसरी तरफ महापौर अजीव पाटील नजर आ रहे हैं।
विरार में युवाओं के तकनीकी शिक्षण और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) परिसर बनाया जाएगा। इसके लिए 64 करोड़ 5 लाख 21 हजार रुपये की निधि को तत्काल मंजूरी देने की मांग महापौर अजीव पाटील ने राज्य के कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा से की है।
पालघर में प्रस्तावित वाढवण बंदरगाह से पैदा होने वाले रोजगार के अवसरों और वसई-विरार शहर तथा आसपास के युवाओं को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विरार में यह नया शासकीय ITI परिसर विकसित किया जा रहा है। महापौर अजीव पाटील ने परियोजना को तत्काल प्रशासनिक मंजूरी देने के साथ 64 करोड़ 5 लाख 21 हजार रुपये की निधि स्वीकृत करने की मांग की है।
विरार में इस संस्था के लिए 2 हेक्टेयर जमीन पहले ही ITI के प्राचार्य को हस्तांतरित की जा चुकी है। इसके अलावा नवघर में 60 आर अतिरिक्त जमीन भी उपलब्ध हुई है। इस जमीन पर 9,600 वर्गमीटर क्षेत्रफल में सर्वसमावेशी आधुनिक परिसर का निर्माण प्रस्तावित है। इसमें प्रशासनिक भवन, कार्यशालाएं, भंडारगृह, उपहारगृह, बच्चों का छात्रावास और खेल केंद्र जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।
वसई-विरार तेजी से विकसित हो रहा औद्योगिक केंद्र है। वहीं पालघर में प्रस्तावित वाढवण बंदरगाह और विमानतळ की पृष्ठभूमि में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर निर्माण होने की संभावना है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर ही विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना आवश्यक है।
प्रस्तावित नए ITI परिसर से हजारों विद्यार्थियों को सीधे लाभ मिलेगा और उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसी को देखते हुए शासन के समक्ष प्रस्तुत 64 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित बजट को तत्काल प्रशासनिक मंजूरी देने और निधि स्वीकृत करने के लिए महापौर अजीव पाटील ने मंगलप्रभात लोढ़ा के समक्ष जोरदार मांग रखी है। परियोजना के साकार होने से क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के लिए आधुनिक आधारभूत सुविधा उपलब्ध होने का रास्ता साफ होगा।
